“…लाडक्या बहिणींना आता लाभासाठी e-kyc करणे बंधनकारक आहे. असे फर्मान सरकार नावाच्या व्यवस्थेने १८ तारखेला भल्या पहाटेच्या शपथ विधी प्रमाणे झोपेतून उठून जारी केले … ”आणि e-पिक पाहणीच्या अप्लिकेशन प्रमाणे हे पोर्टल सर्वर सुद्धा अख्खा ७५० मिली पिऊन झोपल्यागत “बम्पर कोडींग” घालून “ओव्हर लोड” केले .
लहान लेकराच्या मुड प्रमाणे आमच्या सरकारला कधी आणि कुठे हुक्की येईल हे सांगणे जरा अवघडच ! मग काखेतलं काढून बाजारात मांडायला “सचिवबुवा” तयारच असतात … आज eKYC दिवस!” कुणाच्या तरी स्टेट्स ला अपडेट आले .
एवढ्यात नुकतीच “एक लोटा जल घालून” शांत झालेली आमच्या घरची शांता बाई, डोक्यावरील धार्मिक गुलामीचा पदर अजूनच व्यवस्थित करते, जणू नव्या थाटाला मान्यता देण्यासाठीच मंत्रजप सुरू करते—
अथ:
देवाय नम:
अजिताय नम:
एकनाथाय नम:
आदित्याय नम:
… इति…
झोळीवाले बाबा की जय! दाढी वाले , ढेरी वाले ,फुग्यावाले सगळ्या बाबाची नावे घेऊन झाल्यावर
आरती,प्रोक्षण, प्रसाद फिरवते ..
रात्रीचं टोपल्यात पसारा भरून निंदायला निघालेली “सहा -वारीतली” बायकु, अचानक सरकारच्या मुड प्रमाणे “लुक बदलत ब्रेसिअरचं हुक” चढवते.
लाडक्या भावाचा kyc निरोप आलाय म्हणुन पंजाबीला जुन्याचं पदराचा “कसा” लावते . अन चट्टा पट्टा करून तडक निघते,
जाताना…
“बारक्याचं बोनाफाईड, मोठ्याचं डोमेसाईल, अन आपापल्या “कास्टचा” फालोअप घ्या. म्हातारा ,म्हातारीचे “आयुष्यमान” पण डाऊनलोड करा .
अन मी येई पर्यंत तुमचं “व्हर्जन तेवढं अपडेट ठेवा.”
असं नाकातल्या बेन्टेक्स मोर्नीचे आटे फिट करताना तीन तीनदा बजावून ठेवते….
गुलामी ही केवळ बेड्या घालून, दंडुक्याने हाकलून घडणारी गोष्ट नाही. “गुलामी धार्मिक असते , मानसिक असते, आर्थिक असते, सामाजिक असते”. ज्या समाजात माणसाला रोज स्वतःचे अस्तित्व सिद्ध करण्यासाठी ओळखीचे कागद दाखवावे लागतात, सरकारी दरबारात नोंदी दुरुस्त करण्यासाठी धावपळ करावी लागते, तिथे व्यक्तिस्वातंत्र्य उरते कुठे? ‘फक्त आदेश पाळावेत’ एवढीच अवस्था झाली तर त्याला मग गुलामी म्हणायचे नाही का? हा प्रश्न माध्यम व भक्तांना पडतच नाही
डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांनी स्पष्ट लिहून ठेवले आहे – “गुलामीचा अर्थ केवळ शारीरिक कैद नसून, विचारांना, स्वातंत्र्याला, माणुसकीला जखडणे हाही त्याचा भाग आहे.” आज आपल्या देशातले नागरिक ह्याच नव्या गुलामीच्या साखळदंडात जखडले गेलेत.
समाजाचा आरसा – बैल आणि माणूस
फार पुर्वी पासुन आपल्या समाज जीवनात पुरुष प्रधान संस्कृतीत बायकोचं ऐकणाऱ्याला “बायकोचा बैल” म्हणत चिडवले जायचे. हा शब्द तिरस्कारासाठी वापरला जायचा. पण आज परिस्थिती अशी झाली आहे की आपण सारेच “सरकारचे बैल किंवा गुलाम ” झालोय! अर्थात याची सिद्धता द्यायची गरज नाही,
फरक एवढाच आहे!
बायको किमान संसार चालवते, पोट भरते. पण सरकार? , कागदपत्रांच्या रांगा चालवते ..
गव्हाची खळी सुरू असतांना बैलाच्या तोंडाला “मुसकी” न लावता बैलांना पण गहू खाऊ घालणारा आमचा शेतकरी, त्याच खळ्याच्या मातेऱ्या वर कितीतरी कुटुंब पोसली जायची, शेकडयाचे माप 21 फाड्यात तोलणारा शेतकरी. ज्याला सतत देणे माहित होते. घ्यायची त्याला सवयच नव्हती.
गाव खेड्याच्या ग्राम व लोकसंस्कृतीत कितीतरी जानी,जोशी, दरवेशी, गारुडी, भारुडी,फेरीवाले पोसले जायचे, आज तो जगाचा अन्नदाता पाचशे रुपये महिन्याच्या पीएम /सीएम किसानच्या रांगेत लाचारासारखा उभा केलाय! सरकार तुम्ही !!
बँकेच्या त्याच्या तोंडावर कर्जाच्या नोटिसा, खात्यातून कापले जाणारे हप्ते, आणि वरतून सरकारी कागदपत्रांच्या भल्या मोठ्या यादी. “जो शेतकरी कधी गावच्या जत्रेत पंधरा गावांना जेवायला घालायचा, त्यालाच आज पाचशे रुपयांच्या योजनेसाठी ऑनलाईन अप्लिकेशन, पासबुक, आधार, ओटीपी, सर्व्हर… या जंगलात हरवून टाकलं आहे.” हा अपमान नाही तर काय?
गुलामीचे शासकीय प्रकार
आजच्या घडीला सरकारी योजना म्हणजे लोककल्याण नव्हे, तर लोकसंख्या रांगेत उभी करण्याची यंत्रणा बनली आहे.
कधी नोटा बदला म्हणून बँक रांगेत उभं करतात.
कधी थाळ्या-टाळ्या वाजवायला लावतात.
कधी GST भरायला लावतात.
कधी किसान आयडी काढा म्हणून सांगतात.
कधी आधार–पॅन लिंक, कधी केवायसी, कधी ई-केवायसी.
कधी ई-श्रम कार्ड, कधी APY, कधी Social Security.
कर भरा, पिक नोंदणी करा… पण त्याच वेळी सर्व्हर डाउन.
कधी क्रॅश…..म्हणजे नागरिकाच्या आयुष्याचा Error 404 – Democracy Not Found!
एकच माणूस स्वतःचे अस्तित्व शंभर वेळा सिद्ध करत राहतो! मग तो माणूस की गुलाम? आता ही गुलामी उत्सवात बदलली आहे. नोटाबंदी आली तेव्हा लोकांनी अभिमानाने रांगा केल्या. थाळ्या-टाळ्या वाजवल्या तेव्हा वाटलं देश वाचला. GST आली तेव्हा १७ कराचे “वन नेशन वन tax ” म्हणून आमची छाती फुगली ..
“आज सरकारच्या प्रत्येक हुकुमाला उत्सवाचा रंग दिला जातो – कधी रांगेत मरायला लागलं तरी ‘देशभक्ती’, कधी व्यापारी उद्ध्वस्त झाले तरी ‘वन नेशन वन टॅक्स’, कधी थाळ्या-टाळ्या वाजवून कोरोनाला पळवतोय असा भ्रम. या उत्सवांच्या मागे नागरिकाचा अपमान दडलेला आहे. “जेव्हा व्यवस्था फेल होते, तेव्हा लोक पोर्टल चालवण्यासाठी प्रार्थना करतात – हा तंत्रज्ञानावरचा नाही, तर श्रद्धेवरचा अवलंब आहे. हेच धार्मिक गुलामीचे जिवंत उदाहरण आहे.”
नागरिकांचा अपमान
लोकशाहीच्या नावाखाली सरकार नागरिकाला वारंवार तपासायला लावते – “तू खराच भारतीय आहेस का?”
किती वेळा आपली ओळख सिद्ध करायची?
“लोकशाही ही लोकांची, लोकांसाठी, लोकांद्वारे असते असं शिकवलं गेलं. पण आज ती ‘सरकारची, सर्व्हरासाठी, आणि नोटिफिकेशनद्वारे’ झाली आहे.”
खरी जबाबदारी कोणाची?
आपल्या गावगाड्यात एकेकाळी लोकहित पाहणारे निर्णय ग्रामसभेत व्हायचे. पण आज सगळे कायदे वरून थोपवले जातात. शेतकऱ्याच्या घामाची किंमत ठरवणारे दरसुद्धा आयुष्यात शेतीचे तोंड न पाह्लेल्या बुआ बाबाच्या चर्चेवर अवलंबून असतात.
शेतकरी जेव्हा बैलाला खायला देतो, तेव्हा त्याला सन्मान असतो – कारण बैल कामाचा साथीदार आहे. पण सरकारने नागरिकाला जी ‘मुसकी’ लावली आहे, ती अपमानाची आहे. आम्ही बैल नव्हे, आम्ही लोकशाहीचे मालक आहोत. हे विसरून सरकारने आम्हाला गुलाम बनवले, ही वस्तुस्थिती नाकारता येत नाही.
शेवटचा प्रश्न
मा. आमदारांनो, तुम्हाला लोकांनी निवडून दिलं ते लोकहिताचे कायदे करण्यासाठी.
लोकांना रांगेत उभं करण्यासाठी नव्हे.
लोकांना गुलाम करण्यासाठी नव्हे.
लोकांना बैल बनवण्यासाठी तर अजिबात नाही.
आज नागरिक विचारतो –
“आम्ही खरंच लोकशाहीचे मालक आहोत का, की सरकारच्या गोठ्यात बांधलेले बैल?”
खाली तुमच्या प्रतिक्रिया नक्की लिहा ,बरं का दाजी !
गजानन खंदारे रिसोड
स्वतंत्र विचारांचे लेखक व पत्रकार आहेत. सामाजिक, आर्थिक, शेतीसंबंधी आणि लोकहिताच्या विषयांवर ते धारदार, उपरोधिक शैलीत लेखन करतात. लोकशाहीतील विसंगती, नागरिकांच्या समस्या आणि ग्रामीण वास्तव यावर भाष्य करणे हा त्यांचा लेखनप्रकार आहे.
Disclaimer
या लेखातील विचार लेखकाचे वैयक्तिक आहेत. याचा कोणत्याही राजकीय पक्ष, संस्था किंवा सरकारी यंत्रणेशी थेट किंवा अप्रत्यक्ष संबंध नाही. हा लेख केवळ लोकजागृतीसाठी आणि व्यंगात्मक शैलीत मांडलेला आहे. यातील उपरोधाचा उद्देश कोणत्याही व्यक्ती अथवा धर्माच्या भावना दुखावणे नसून, समाजातील वास्तव मांडणे हा आहे.

खुपच भारीय दादा
उपरोधिक परंतु सणसणीत लिहिले आहे.
विद्यमान सरकारने लोकशाहीचा गाभाच नष्ट केला आहे.
जनता हे देशाचे मालक असताना जनतेलाच आपल्या तालावर नाचविण्याचे काम इथले सरकार करत आहेत.
येणाऱ्या काळात नेपाळ सारखा उद्रेक भारतात झाला तर नवल वाटायला नको…
नेपाळ वरून भारतातील सरकार चालवणारे लोक काहीतरी बोध घेतील , एवढी अपेक्षा करूया…
शेतकरी, मजूर, लाडकी बहिणीच्या परिसथिती बद्दल प्रशासनाची भूमिका यावर केलेलं वस्तव लेखन.