१० वर्षाचा “हनिमून पिरिअड” नेमका कसा असतो : 👉🏼 पहा !

सार्वजनिक जीवनातला “हनिमून पिरिअड” फार तर आठवडा किंवा दोन आठवडे, कधी कधी महिनाभर चालतो.नंतर लगेच समर्थपणे कुटुंबाची जबाबदारी उचलायला ते जोडपं सिद्ध होतं. आता हे तत्व राजकारणात लागु पडेलच असे नाही.
पण आमच्या सरकारचा “राजकीय हनिमून पिरिअड” दहा वर्षे उलटूनही संपायचे नावच घेत नाही.
लग्नाच्या सात वर्षांनंतर नवरा बायकोचे नाते कधी सोन्यासारखे चमकते, तर कधी किरकोळ भांडणे वाढतात. म्हणूनच कदाचित “देखणी बायको दुसऱ्याची” हा वाक्प्रचार रूढ पडला असावा.

७० वर्षे काँग्रेस सत्तेत होती. जनता कंटाळली होती, कारण रोजचा तोच मेन्यू, तेच चेहरे, तेच ते नेते अन सरकार. …जनतेला नवी डिश हवी होती.
आणि मग स्टेज वर चढण्यापूर्वी छत्रपतींचा आशीर्वाद घेण्याची आपल्याकडे प्रथा आहे. तसा छत्रपतींचा आशीर्वाद घेऊन मे २०१४ मध्ये “न खाउंगा न खाणे दुंगा “ म्हणत सरकार बदल झाला. जनता नव्या सरकारकडे तितक्याच उत्साहाने पाहू लागली, जशी “नवी नवरी दिवसातून तीन तीनदा आरशात पाहते”. अशातच दिवाळीची पहिली साडी जुनी झाली अन नव्या नवलाईचे दिवस जाण्यापूर्वीच नवी नवरी आपले ओरीजनल स्वभाव गुण दाखवायला सिद्ध झाली .
पण गंमत अशी की, लग्नातला हनिमून काही महिने टिकते, पण इथे दहा वर्षे झाली तरी हा पिरिअड संपायचं नावच घेत नाही.
आत्ता नुकतीच सरकारने पुन्हा एक नविन घोषणा केली “मोदिजींची दिवाळी भेट !” नेक्स्ट जन GST सुधारणा , ईझी ऑफ लिविंग साठी आत्मनिर्भर भारत घडविण्यासाठी ! तर तो शेतकऱ्यापासून उद्योगापर्यंत ,घरापासून व्यवसायापर्यंत नेक्स्ट जन GST ने सर्वासाठी आणली आहे आनंदवार्ता!~

आता ही भेट आहे की पुन्हा एक नवं स्वप्न विकलं जातंय? दहा वर्षं झाली, २०१४ पासून हनिमून चालू आहे, आणि तरीही ‘आत्मनिर्भर भारत’ अजून स्वप्नातच आहे! मग ही भेट आहे की पुन्हा एकदा जनतेच्या डोळ्यांत गुलाबी स्वप्नांची धूळ? यातच खूप मोठे विडंबन आहे.

विनयभंग कसा होतो !पहा चौथ्या धंद्याची गोष्ट ..click करा

२०१७ मध्ये वन नेशन, वन टॅक्स म्हणत GST लागू झाला. सरकारने सांगितले की १७ वेगवेगळे कर एका छत्रीखाली येतील, व्यवहार सोपे होतील, आणि अर्थव्यवस्था सुधारेल. पण प्रत्यक्षात काय झाले? इन्कम टॅक्स, प्रोफेशन टॅक्स, RTO, स्टॅम्प ड्युटी हे सगळे जसेच्या तसे राहिले. छोट्या व्यापार्‍यांना GST च्या जटिल नियमांमुळे नोटिसा, दंड आणि कागदपत्रांच्या फेर्‍यात अडकावे लागले. अनेकांना व्यवसाय बंद करावे लागले. ३ सप्टेंबर २०२५ च्या GST बैठकीत १२ टक्के आणि २८ टक्के स्लॅब काढले, पण याचा सामान्य माणसाला काय फायदा झाला? २०२५ मध्ये GST संकलन २२.०८ लाख कोटींवर पोहोचले. ही आकडेवारी दाखवते की सरकारच्या तिजोरीत पैसा येतोय, पण सामान्य माणसाच्या खिशातूनच तो काढला जातोय. अन्न, इंधन, दैनंदिन गरजेच्या वस्तूंच्या किमती २० ते ३० टक्क्यांनी वाढल्या. मग ईझी ऑफ लिविंग कुठे आहे?
NBFC आणि मायक्रोफायनान्स कंपन्या गावोगावी पसरल्या. २०१९ ते २०२५ या काळात NBFC क्षेत्राचा कर्जवाढीचा दर १९ टक्के होता. २०२३ मध्ये NBFC-MFI चा पोर्टफोलिओ १.६० लाख कोटींवर पोहोचला. वैयक्तिक कर्जांमधील थकबाकी २०१९ मधील २ टक्क्यांवरून २०२३ मध्ये ५.२ टक्क्यांवर गेली. २०२४ मध्ये घरगुती कर्ज GDP च्या ४२ टक्क्यांवर पोहोचले. EMI च्या ओझ्याखाली लाखो कुटुंबे गुदमरत आहेत. बचत पन्नास वर्षांतील नीचांकी पातळीवर आहे. मध्यमवर्गाचा खिसा रिकामा झाला, शेतकर्‍याचे शेत बँकेच्या ताब्यात गेले, आणि शहरी तरुण EMI च्या फासात अडकला. वन नेशन, वन टॅक्स हळूहळू वन नेशन,” वन एक्स्ट्रॅक्शन” बनत गेले. वास्तविक हि मोघम आकडेवारी सामान्य माणूस व भक्तांच्या आकलन शक्ती बाहेर आहे

GST सुधारणा म्हणजे जणू दरोडेखोराने घर लुटून नेले आणि नंतर रिकामी पेटी परत देताना, घे, हे गिफ्ट, असे म्हणण्यासारखे आहे.
सरकार म्हणते की महागाई नियंत्रणात आहे, १.५५ टक्के आहे. पण सामान्य माणसाच्या दैनंदिन खर्चात काय कमी झाले? गॅस सिलिंडर, अन्नधान्य, पेट्रोल, डिझेलच्या किमती सतत वाढत आहेत. सामान्य माणूस बाजारात गेला की त्याला किमतींचा झटका बसतो. दूध, तेल, डाळी, भाज्या यांच्या किमती गेल्या पाच वर्षांत दुप्पट झाल्या. मग ही महागाई नियंत्रणात कशी? सरकारचे आकडे आणि जनतेची वास्तविकता यात तफावत आहे. सरकारच्या आकड्यांवर विश्वास ठेवायचा की स्वतःच्या खिशावर?
दरम्यान, पंतप्रधानांचे परदेश दौरे सुरूच आहेत. २०१४ ते २०२५ या काळात ९२ दौरे, ७८ देश, आणि फक्त २०२१ ते २०२४ या काळात २९५ कोटी रुपये खर्च. २०२५ मध्ये आणखी ६७ कोटींची भर पडली. आठवड्याला किमान एक नवा देश. फोटो, हस्तांदोलन, भाषणे, आणि विश्वगुरू भारतचा नारा. पण जनता विचारते, हनिमूनला किती देश पुरे पडणार? परदेशात भारताचे नाव नक्कीच मोठे होत असेल, पण देशात सामान्य माणसाच्या समस्या कमी होत नाहीत. परदेश दौरे आणि त्यांचा खर्च यावर जनता प्रश्न विचारते, पण उत्तर मिळत नाही.

मग तो देव काय कामाचा ! हे पण वाचा

देशात काय परिस्थिती आहे? NCRB च्या २०२२ च्या आकडेवारीनुसार, शेतीशी संबंधित ११,२९० आत्महत्या झाल्या. २००५ ते २०२० या काळात देशभरात तीन लाखांहून अधिक शेतकरी आत्महत्या झाल्या. महाराष्ट्रात २०२० ते २०२४ दरम्यान २,६३५ शेतकरी गमावले. हे मृतदेह कॅमेर्‍यात दिसत नाहीत, ना त्यांचे लाइव्ह कव्हरेज होते. शेतकरी कर्जाच्या ओझ्याखाली दबला आहे. पीकविमा, कर्जमाफी, किंवा MSP च्या मागण्या वर्षानुवर्षे प्रलंबित आहेत. सरकार आत्मनिर्भर भारतचा नारा देते, पण शेतकरी कर्जात बुडतो, तरुण नोकरीसाठी भटकतो, आणि मध्यमवर्ग करांच्या जाळ्यात अडकतो.
आत्मनिर्भर भारतचा नारा कितीही मोठा असला, तरी वास्तव वेगळे आहे. २०२४ मध्ये बेरोजगारीचा दर शहरी भागात ६.५ टक्क्यांवर होता. ग्रामीण भागातही नोकरीच्या संधी कमी होत आहेत. शिक्षण घेतलेले तरुण डिलिव्हरी बॉय किंवा राइड शेअरिंग ड्रायव्हर बनत आहेत. शिक्षण आणि नोकरी यांचा ताळमेळ बसत नाही. दुसरीकडे, NBFC आणि बँकांचे कर्जाचे जाळे वाढत आहे. मायक्रोफायनान्स कंपन्या गावागावात कर्ज देतात, पण त्यांचे व्याजदर २० ते ३० टक्क्यांपर्यंत असतात. सामान्य माणूस कर्ज घेतो, पण परतफेड करताना त्याची कमर मोडते. २०२३ मध्ये मायक्रोफायनान्स कर्जाची थकबाकी १० टक्क्यांवर गेली. याचा अर्थ कर्ज घेणारे लोक परतफेड करू शकत नाहीत.
सरकारच्या सुधारणा आणि योजनांचा ढोल वाजतो, पण सामान्य माणसाला त्याचा फायदा किती मिळतो? उदाहरणार्थ, उज्ज्वला योजनेअंतर्गत गॅस कनेक्शन दिले गेले, पण सिलिंडरच्या किमती १००० रुपयांवर गेल्या. मग सामान्य कुटुंब कसे परवडणार? अन्न सुरक्षा योजना आहे, पण बाजारात डाळी आणि तेलाच्या किमती सामान्य माणसाच्या आवाक्याबाहेर गेल्या. डिजिटल इंडिया, मेक इन इंडिया, स्टार्टअप इंडिया यांसारख्या योजना आल्या, पण त्यांचा परिणाम किती झाला? स्टार्टअप्सना फंडिंग मिळते, पण छोट्या व्यापार्‍यांना कर्ज मिळणे कठीण आहे. बँका मोठ्या उद्योगपतींना कोट्यवधींची कर्जे देतात, पण शेतकर्‍याला ५०,००० चे कर्ज मिळत नाही.
जनतेच्या नजरेतले सुंदर सरकार आता हळूहळू दुसर्‍याचे नेहमीच सुंदर या मानसशास्त्रात अडकत चालले आहे. घरात गोंधळ आहे, महागाई, बेरोजगारी, करांचे जंगल, आणि बाहेर परदेश दौरे आणि गुलाबी फोटो. लग्नात हनिमून जितके लांबवले जाते, तितका संसार बिघडतो. तसेच राजकारणात, जास्त दिवस हनिमून दाखवला, तर जनता एक दिवस उठून म्हणते, बस्स, आता घटस्फोटाचे कागद हवेत.
खरे गिफ्ट तेव्हाच मिळेल, जेव्हा कर रचना खरोखर सोपी होईल, सामान्य माणसाला दिलासा मिळेल, आणि NBFC च्या लुटमारीवर कठोर लगाम बसेल. शेतकर्‍यांना कर्जमाफी आणि योग्य भाव मिळाले, तरुणांना नोकरीच्या संधी मिळाल्या, आणि मध्यमवर्गाला करांच्या जाचातून मुक्ती मिळाली, तरच खरा बदल होईल. तोपर्यंत हा हनिमून नाही, ही जनतेशी थट्टा आहे.

लेखक :गजानन खंदारे रिसोड

लेखक हे पत्रकार असून स्फुट लेखक आहेत. ते वित्तीय समावेशन कार्यक्रमा अंतर्गत २०११ पासून जोडले गेले असून, वित्तीय सल्लागार आहेत. स्वतंत्र विचारांचे लेखक म्हणून ते विविध विषयांवर आपले मत मांडतात.

संदर्भ:- GST : Times of India, 4 Sept 2025 – GST परिषदेने 12% व 28% स्लॅब रद्द केले.NBFC/MFI : Economic Times, 11 June 2025 – FY25 मध्ये NBFC कर्जवाढ 19%, MFI पोर्टफोलिओ ₹1.6 लाख कोटी.शेतकरी आत्महत्या : Times of India, 1 Sept 2023 – NCRB अहवालानुसार 2005-20 दरम्यान 3 लाख+, 2022 मध्ये 11,290 आत्महत्या.परदेश दौरे : Economic Times, 24 July 2025 – पंतप्रधानांचे दौरे 2021-24 मध्ये ₹295 कोटी, 2025 मध्ये ₹67 कोटी खर्च.महागाई : Times of India, 12 Aug 2025 – जुलै 2025 महागाई 1.55%, पण अन्नधान्य दर 20-30% वाढले.

डिस्क्लेमर

हा मजकूर सामाजिक आणि राजकीय परिस्थितीवरील एक भाष्य आहे, जो उपलब्ध माहिती आणि आकडेवारीवर आधारित आहे. यातील माहिती आणि आकडे वेगवेगळ्या स्रोतांमधून घेतले असून, त्यांची अचूकता आणि पूर्णता याची खात्री संबंधित स्रोतांवर अवलंबून आहे. हा मजकूर कोणत्याही व्यक्ती, गट, किंवा संस्थेवर वैयक्तिक हल्ला म्हणून समजू नये. यातील मते आणि विश्लेषण सामान्य जनतेच्या अनुभवांवर आधारित आहेत आणि ते व्यक्तिगत मतांनुसार भिन्न असू शकतात. यातील माहितीचा वापर करताना संबंधित स्रोतांची पडताळणी करावी.आम्ही सकारात्मक चर्चेसाठी तत्पर आहोत ना कि वादासाठी !