डोक्यात भुसा किंवा हवा भरली की माणसाला अनेक गोष्टींबद्दल अनाठायी कुतूहल निर्माण होतं.
आणि मग त्या कुतूहलाच्या भरात तो माणूस काही अफलातून प्रयोग करू लागतो.मुळात ही गोष्ट थोडी मानसशास्त्रीय असली तरी फार खोलात न शिरता आपण एका साध्या निरीक्षणाकडे वळूया —
म्हणजेच एखाद्या मंत्र्याच्या डोक्यात एखादी कल्पना आली, की त्याचा पहिला प्रयोग नेमका “विद्यार्थ्यांवर” का होतो?शाळा मग केवळ शिक्षण देण्याची जागा राहात नाही, ती एक प्रयोगशाळा बनते.
कधी शिक्षकांवर प्रयोग, तर कधी विद्यार्थ्यांवर. आणि हे चक्र अविरत सुरूच राहतं… (गजानन खंदारे ,उपाध्यक्ष शाळा बचाव समिती वाशिम )
शासन बदललं की अभ्यासक्रम बदलतो – विद्यार्थी काय शिकतील? शिक्षण ही संधी असते, प्रयोग नव्हे विद्यार्थ्यांसाठी शाळा म्हणजे त्यांच्या आयुष्याचा पाया घालण्याची जागा. तिथं ज्ञान, मूल्यं, आत्मविश्वास आणि कौशल्य यांचा विकास व्हायला हवा. पण जेव्हा शासन किंवा प्रशासन वारंवार शिक्षण धोरणात बदल करतं, तेव्हा मुलांचं शिक्षण एक “प्रयोग” ठरतं – ज्यात कधीही यश हमखास नसतं, पण अपयशाची किंमत विद्यार्थ्यांना मोजावी लागते.

शाळेचा संबंध शिक्षणाशी कमी आणि प्रयोगशाळेशी जास्त राहिलेला दिसतो”, हे वाक्य हल्लीचं शालेय धोरण पाहून मनात पक्कं होतं. राज्य शासनाने नुकताच इयत्ता पहिलीपासून हिंदी सक्तीच्या निर्णयातून माघार घेत, आता हिंदी तृतीय भाषा म्हणून शिकवण्याची अट घातली आहे. पण त्यासोबत इतर भारतीय भाषांनाही पर्याय म्हणून जागा दिली आहे. वरकरणी निर्णय लवचिक वाटत असला तरी त्यामागची योजना आणि अंमलबजावणीचे वास्तव पाहता अनेक गंभीर प्रश्न उपस्थित होतात. मंत्री म्हणून जबाबदारी घेतल्यानंतर ठामपणे पहिलीतून हिंदी अनिवार्य करू म्हणणारे दादा भुसे विरोध होईपर्यंत हट्टाने उभे राहतात, आणि विरोध झाल्यावर लगेच निर्णय मागे घेतात. यात दोन बाबी स्पष्ट होतात निर्णय आधी जनतेच्या भावना न समजता घेतले गेले. त्यानंतरचा माघार म्हणजे जनतेच्या दबावाखाली घेतलेली राजकीय कृती. अशा प्रकारच्या बदलांमुळे विद्यार्थ्यांच्या अभ्यासक्रमात गोंधळ निर्माण होतो. पालक, शिक्षक व शाळांना कोणतीही पूर्वतयारी न देता अशा बदलांवर अमल केला जातो ही शैक्षणिक दृष्टीने मोठी त्रुटी आहे. गजानन धामणे (जिल्हाध्यक्ष शाळा बचाव समिती वाशिम )
नेमकं धोरण काय म्हणतं? शिक्षण आयुक्तालय पुणे मार्फत नव्या शैक्षणिक वर्षापासून अंमलबजावणी. इयत्ता 1 ली ते 5 वी पर्यंत : मराठी, इंग्रजी व तिसरी भाषा ,हिंदी किंवा इतर भारतीय भाषा – किमान 20 विद्यार्थी इच्छुक असावेत इयत्ता 6 वी ते 10 वी : राज्य अभ्यासक्रम आराखड्यानुसार भाषा धोरण लागू. सर्वच माध्यमांतील शाळांमध्ये मराठी अनिवार्य. इतर भारतीय भाषांचा पर्याय : वास्तवात काय? कमीत कमी 20 विद्यार्थ्यांची इच्छुकता असल्यास इतर भाषा शिकवता येईल” – हा एक अतिशय आकर्षक पण धोकादायक मुद्दा आहे. ग्रामीण भागात 20 विद्यार्थी एका विशिष्ट भाषेसाठी मिळतील का? शाळेकडे त्या भाषेतील शिक्षक असतील का? त्यासाठी पुरेशी साधनसामग्री असेल का? हा पर्याय केवळ कागदोपत्री चांगला दिसतो, प्रत्यक्षात अनेक शाळांना आणि शिक्षकांना त्याचं ओझंच वाढवणारा ठरतो. हिंदीला विरोध हे केवळ भाषिक अस्मितेपुरते मर्यादित नाही. राज्य सरकारने सुरुवातीला हिंदी सक्तीचा निर्णय घेऊन काही राजकीय पक्षांना खूश करण्याचा प्रयत्न केला होता काय? आणि नंतर विरोध दिसताच यू-टर्न घेतला. या उलटसुलट निर्णयांमुळे राज्यातील शैक्षणिक धोरणांबद्दल विद्यार्थ्यांमध्ये आणि पालकांमध्ये अनिश्चितता आणि अविश्वास निर्माण झाला आहे. शाळेतील शिक्षक आणि शिक्षण व्यवस्थेवर वाढणारा ताण याबाबत कधी विचार होताना दिसत नाही .एकाच शिक्षकाकडे दोन-तीन विषय, दोन-तीन इयत्ता. त्यात मध्यान्ह भोजन व्यवस्थापन, शाळाबाह्य जनगणना, निवडणूक कामे. आता तिसऱ्या भाषेसाठी नवीन विषय, नवीन वर्ग, नवीन तणाव. या सगळ्यात विद्यार्थ्यांचं “चौफेर विकास” जिथं अपेक्षित आहे, तिथं शिक्षक स्वतःच गोंधळात पडलेले दिसतात. बदल आणि नियोजन यामधला समन्वय हरवलेला आहे. एका बाजूला तीन भाषा शिकण्याची सक्ती, दुसरीकडे यात पर्याय व अटी. यातून काय घडतं? विद्यार्थी मराठी, इंग्रजी आणि हिंदी यामधेच गोंधळतात. कोणती भाषा किती महत्त्वाची हे समजण्याआधीच भाषा “बोजा” वाटू लागते. भाषा शिकण्याचा आनंद संपून परीक्षा पास होण्याचं लक्ष्य उरते .
हे हि वाचा
११ लाख अडकले, आणि वडिलांनी प्राण सोडले – मल्टीस्टेट बँकांची विश्वासघातकी यंत्रणा का?
विमा विक्रीतून ग्राहक-कर्मचाऱ्यांचा होतोय छळ! बँकांचा भलताच खेळ
हिंदी मागे, पण गोंधळ पुढे” – हेच या नव्या भाषेच्या निर्णयाचं चित्र आहे.
राज्य शासनाने एक पाऊल मागे घेतलं आहे, पण खरं पाहिलं तर हे निर्णय एकूण शिक्षण क्षेत्राला दिशाहीन करत आहेत. दादा भुसे यांनी हा निर्णय मागे घेतला खरा, पण त्यांनी हा निर्णय घेतलाच का होता याचं उत्तर देणंही तेवढंच महत्त्वाचं आहे.
आज गरज आहे ती अभ्यासपूर्वक, शिक्षकांशी संवाद साधून, मुलांच्या भाषिक गरजा लक्षात घेऊन निर्णय घेण्याची. अन्यथा शालेय भाषा धोरण हे शिक्षणाचं साधन न राहता राजकीय अस्त्र बनून राहील – आणि विद्यार्थ्यांच्या भविष्यासाठी हे फारच घातक ठरेल.
प्रतिक्रिया
👆👆 … शास्त्रज्ञांनी जगातील बहुतांश प्रयोग हे उंदरावर किंवा माकडांवर केलेले आहेत. त्याची कारणे दोन…एक उंदीर निरूपद्रवी आहे आणि दुसरे कारण म्हणजे माणूस माकडांपासून उत्क्रांत झालेला आहे.
प्रयोगाचे निष्कर्ष तपासून बघण्यासाठी गरीब,पापभिरू, निरूपद्रवी परंतु गप्प गुमान प्रयोगांना प्रतिसाद देणारे जीवच निवडले जातात.
प्रयोगाची पडताळणी करत असताना सदासर्वदा चांगले परिणामच दिसून येतात, असे नव्हे. कधीकधी प्रयोग फसतात आणि ज्या जीवावर प्रयोगाच्या निष्कर्षांची चाचणी केली,तो जीव संपतो,संपुष्टात येतो. अर्थातच कवडीमोल आणि चराचर सृष्टीमध्ये फारसं महत्त्व नसलेले जीव संशोधकांनी प्रयोगाची चाचपणी करण्यासाठी निवडले आहेत…. शिक्षण आणि शाळा हे सुद्धा त्याच जाती-कुळातील !
नाराजी नाही, नापसंती नाही, निषेध नाही, निदर्शने नाही आणि विरोधही नाही.
भले ते देऊ कासेची लंगोटी,
नाठाळाच्या माथा हाणू काठी l
हा तुकोबारायांनी सांगितलेला वारकरी धर्म विसरून….
क्रांती, विद्रोह, बंड, अन्यायाचे निर्दालन; अशा विविध संकल्पनांचे धडे देणारा शिक्षण विभाग आता परिस्थितीशरण झाला आहे. म्हणूनच तो प्रयोगाचे माध्यम झाला आहे. प्रयोगाची गृहीतकं आणि निष्कर्ष पडताळून बघण्याचे साधन बनला आहे.
राष्ट्रसंत तुकडोजी महाराज अशा षंढ सात्विकतेवर प्रहार करताना फार छान सांगून गेलेत…
‘ डोळे मिटून पहूडलास तर,
काळ जो-जो म्हणेल l
डोळे वटारून गर्जलास तर,
काळ जय जय म्हणेल ll’
प्रशांत देशमुख वाशिम
लेखन व संपादन : गजानन खंदारे
उपाध्यक्ष शाळा बचाव समिती वाशिम उपाध्यक्ष अ.भा.मराठी पत्रकार संघ रिसोड संदर्भ : राज्य शासनाचा शालेय भाषा धोरण GR – शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग, जून 2025
लेखनासाठी खास निमंत्रण
“कामाच्या-गोष्टी” या प्लॅटफॉर्मवर आम्ही धार्मिक, सामाजिक, राजकीय व समकालीन विषयांवर वैचारिक लेख प्रकाशित करतो.आपण लेखक, विचारवंत, अभ्यासक असाल आणि आपले विचार समाजापर्यंत पोहोचवू इच्छित असाल, तर आम्ही आपले मनापासून स्वागत करतो.लेखनासाठी सहभाग घ्यायचा असल्यास, कृपया कॉमेंट बॉक्समध्ये आपले नाव, व्हॉट्सॲप क्रमांक किंवा ई-मेल आयडी लिहा.
आम्ही लवकरच आपल्याशी संपर्क करू.
चला, विचारांची चळवळ एकत्र उभी करूया!
– कामाच्या-गोष्टी वर चर्चा करू या !

सूचना / Disclaimer:
शेतीमाती, कामाच्या गोष्टी आणि मराठा लग्न अक्षदा या सामाजिक प्लॅटफॉर्म्सवर प्रसिद्ध होणारे लेख, विचार, विश्लेषण व मजकूर हे संबंधित लेखकांच्या वैयक्तिक अभ्यास, वाचन, निरीक्षण, आकलन आणि सामाजिक जाणिवांच्या आधारे मांडलेले असतात.
हे विचार कोणत्याही व्यक्ती, संस्था किंवा गटाविरुद्ध द्वेष पसरविण्याचा हेतू ठेवून मांडलेले नसून, समाजप्रबोधन व चर्चेला चालना देणे हाच प्रमुख उद्देश आहे.
येथील मजकूर कोणत्याही वादास कारणीभूत ठरू नये, हीच विनंती.
या प्लॅटफॉर्मचा उद्देश सामाजिक जाणीवा समृद्ध करणे व लोकशाही संवादाला प्रोत्साहन देणे आहे.
Disclaimer:
The content, opinions, and articles published on the platforms Sheti-Mati, Kamachya Goshti, and Maratha Lagna Akshada reflect the personal understanding, observations, research, and social awareness of individual writers.
These expressions are not intended to defame or provoke any individual, group, or organization but aim to foster social consciousness and constructive discussion.
The platforms shall not be held responsible for any controversy arising out of in
