विमा विक्रीतून ग्राहक-कर्मचाऱ्यांचा होतोय छळ! बँकांचा भलताच खेळ

भारतातील बँकिंग व्यवस्था ही अर्थव्यवस्थेचा कणा मानली जाते. सामान्य माणसाच्या आर्थिक सुरक्षिततेसाठी आणि देशाच्या विकासासाठी बँका महत्त्वाची भूमिका बजावतात. मात्र, गेल्या काही वर्षांपासून बँकांना विमा उत्पादनांच्या विक्रीची परवानगी दिल्याने बँकिंग व्यवस्थेचे मूळ उद्दिष्टच भरकटत आहे. विमा कंपन्यांचे जाळे बँकांमार्फत पसरले असून, यामुळे केवळ ग्राहकांचे शोषणच होत नाही, तर बँक कर्मचाऱ्यांवरही अवास्तव दबाव येत आहे. बँकांनी ठेवी स्वीकारणे, कर्जपुरवठा करणे आणि आर्थिक व्यवहार सुलभ करणे यावर लक्ष केंद्रित करणे अपेक्षित आहे, पण विमा विक्रीच्या उद्दिष्टांमुळे बँकांचा हा प्राथमिक हेतू बाजूला पडत आहे. ही गंभीर बाब सामान्य माणसाच्या विश्वासाला तडा देणारी आहे.…(क्रमश : भाग २ )

ही घटना म्हणजे केवळ “संस्थात्मक खून नसून इथल्या व्यवस्थेचा बळी आहे” याला जबाबदार कोण? बँक व्यवस्थापन, प्रशासन, RBI ची ढिलाई, की केंद्र सरकारची चुकीची धोरणे!
यातून काही प्रश्न उपस्थित होतात त्या प्रश्नाचा घेतलेला हा आढावा —

बँकिंग व्यवस्थेचा बदलता चेहरा

भारतात बँकिंग क्षेत्राचे उदारीकरण आणि खासगीकरण १९९१ नंतर वेगाने झाले. रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडिया ने २००० मध्ये बँकांना विमा उत्पादने विकण्याची परवानगी दिली, ज्याला ‘बँकाशुरन्स’ (Bancassurance) असे संबोधले जाते. यामुळे बँकांना विमा कंपन्यांशी करार करून त्यांच्या पॉलिसी विकण्याचा मार्ग खुला झाला. सुरुवातीला याचा उद्देश ग्राहकांना एकाच ठिकाणी बँकिंग आणि विमा सेवा उपलब्ध करून देणे हा होता. मात्र, प्रत्यक्षात यामुळे बँकांचे प्राथमिक कार्य बाजूला पडले आणि विमा कंपन्यांचे जाळे बँकांमार्फत पसरले.

विमा विक्रीचे दबाव:

बँक कर्मचाऱ्यांना विमा पॉलिसी विक्रीचे अवास्तव उद्दिष्ट दिले जाते. यामुळे कर्मचारी ग्राहकांवर पॉलिसी खरेदीचा दबाव टाकतात, ज्यामुळे अनेकदा चुकीच्या पॉलिसी विकल्या जातात. यातून ग्राहकांचे शोषण होते .ग्राहकांना त्यांच्या गरजेनुसार नव्हे, तर बँक आणि विमा कंपन्यांच्या फायद्यासाठी पॉलिसी विकल्या जातात. यामुळे ग्राहकांचा विश्वास आणि आर्थिक नुकसान होते.बँकिंग उद्दिष्टांचा भंग .

बँकांचे मूळ उद्दिष्ट ठेवी गोळा करणे, कर्जपुरवठा करणे आणि आर्थिक समावेशनाला चालना देणे आहे. मात्र, विमा विक्रीच्या दबावामुळे बँकांचे हे प्राथमिक कार्य दुर्लक्षित होते.

आणि सर्वात म्हत्वाचे म्हणजे विमा विक्री साठी बँकेच्या कर्मचाऱ्यावर प्रचंड प्रेशर असते .यातून अनेक कर्मचाऱ्यानी स्वताचाच्या नोकऱ्या सोडून दिल्या तर काही ठिकाणी आत्महत्या झाल्याचा घटना सुद्धा समोर आल्यात .याबदल रामायण मालिकेतील रामाची भूमिका करणारे अभिनेता अरुण गोविल यांनी याकडे सरकारचे लक्ष वेधले होते.

गंभीर प्रश्न: बँकाशुरन्सचा खरा चेहरा बँकांना विमा विक्रीची परवानगी का?

बँकांना विमा विक्रीची परवानगी देण्यामागे आर्थिक समावेशन आणि ग्राहक सुविधेचा हेतू होता. मात्र, यामुळे बँकांचे उत्पन्न वाढवण्यापेक्षा विमा कंपन्यांचा फायदा जास्त होत आहे. बँकांना मिळणारे कमिशन साधारणतः १०-३०% असते .ग्राहकांच्या हितापेक्षा विमा कंपन्यांच्या फायद्याला प्राधान्य देते.

ग्राहकांचे शोषण कसे होते?
अनेकदा ग्राहकांना त्यांच्या आर्थिक गरजा आणि जोखमींचा विचार न करता महागड्या किंवा अनावश्यक पॉलिसी विकल्या जातात. उदाहरणार्थ, ज्येष्ठ नागरिकांना दीर्घकालीन विमा पॉलिसी विकल्या जातात, ज्या त्यांच्यासाठी उपयुक्त नसतात. बँक कर्मचारी कर्ज मंजुरीसाठी किंवा खाते उघडण्यासाठी विमा पॉलिसी खरेदीची सक्ती करतात, जे ग्राहक संरक्षण कायद्याचे उल्लंघन आहे.

कर्मचाऱ्यांवर दबाव का?
बँक कर्मचाऱ्यांना विमा विक्रीचे अवास्तव उद्दिष्ट पूर्ण करण्यासाठी मानसिक तणाव सहन करावा लागतो. अपुरे प्रशिक्षण आणि कामाचा ताण यामुळे कर्मचारी आणि ग्राहक यांच्यातील संबंध बिघडतात.RBI आणि IRDAI ची भूमिका काय?
रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडिया आणि विमा नियामक आणि विकास प्राधिकरण (IRDAI) यांनी बँकाशुरन्ससाठी मार्गदर्शक तत्त्वे जारी केली आहेत. मात्र, या नियमांची अंमलबजावणी कमकुवत आहे, ज्यामुळे बँकांची मनमानी वाढते.KYC आणि अनावश्यक शुल्कांचा बोजा:
सुप्रीम कोर्टाच्या २०१८ च्या निर्णयानुसार आधार सक्ती रद्द झाली, तरी बँका KYC च्या नावाखाली ग्राहकांना त्रास देतात. याशिवाय, SMS, ATM, आणि इतर सेवांसाठी अवास्तव शुल्क आकारले जाते, ज्यामुळे सामान्य खातेदारांचे शोषण होते.मल्टीस्टेट बँका आणि NBFC ची भूमिका:
मल्टीस्टेट सहकारी बँका आणि NBFC यांच्यावर नियमनाचा अभाव आहे. यामुळे ठेवीदारांचे पैसे अडकतात, आणि विमा विक्रीच्या नावाखालीही फसवणूक होते.

लेखन सहाय्य: भालचंद्र पाटील पुणे लेखक हे असिस्टंट मॅनेजर पदावर कार्यरत असून, बँकिंग क्षेत्रातील त्रुटी आणि सुधारणांबाबत त्यांना विशेष रस आहे.

संदर्भ:

IRDAI Bancassurance Guidelines, 2020

Department of Financial ServicesEmployees’ Provident Fund Organization (EPFO)National Portal of India

क्रमश :

• सर, जरा हे बघा… 🖋️विठ्ठल कोतेकर,
• स्वतःचा व्यवसाय सुरु करा,विना भांडवल

सूचना / Disclaimer:
शेतीमाती, कामाच्या गोष्टी आणि मराठा लग्न अक्षदा या सामाजिक प्लॅटफॉर्म्सवर प्रसिद्ध होणारे लेख, विचार, विश्लेषण व मजकूर हे संबंधित लेखकांच्या वैयक्तिक अभ्यास, वाचन, निरीक्षण, आकलन आणि सामाजिक जाणिवांच्या आधारे मांडलेले असतात.
हे विचार कोणत्याही व्यक्ती, संस्था किंवा गटाविरुद्ध द्वेष पसरविण्याचा हेतू ठेवून मांडलेले नसून, समाजप्रबोधन व चर्चेला चालना देणे हाच प्रमुख उद्देश आहे.
येथील मजकूर कोणत्याही वादास कारणीभूत ठरू नये, हीच विनंती.
या प्लॅटफॉर्मचा उद्देश सामाजिक जाणीवा समृद्ध करणे व लोकशाही संवादाला प्रोत्साहन देणे आहे.

Disclaimer:
The content, opinions, and articles published on the platforms Sheti-Mati, Kamachya Goshti, and Maratha Lagna Akshada reflect the personal understanding, observations, research, and social awareness of individual writers.
These expressions are not intended to defame or provoke any individual, group, or organization but aim to foster social consciousness and constructive discussion.
The platforms shall not be held responsible for any controversy arising out of in

लेखनासाठी खास निमंत्रण

“कामाच्या-गोष्टी” या प्लॅटफॉर्मवर आम्ही धार्मिक, सामाजिक, राजकीय व समकालीन विषयांवर वैचारिक लेख प्रकाशित करतो.आपण लेखक, विचारवंत, अभ्यासक असाल आणि आपले विचार समाजापर्यंत पोहोचवू इच्छित असाल, तर आम्ही आपले मनापासून स्वागत करतो.लेखनासाठी सहभाग घ्यायचा असल्यास, कृपया कॉमेंट बॉक्समध्ये आपले नाव, व्हॉट्सॲप क्रमांक किंवा ई-मेल आयडी लिहा. आम्ही लवकरच आपल्याशी संपर्क करू.  

चला, विचारांची चळवळ एकत्र उभी करूया!
– कामाच्या-गोष्टी वर चर्चा करू या !