११ लाख अडकले, आणि वडिलांनी प्राण सोडले – मल्टीस्टेट बँकांची विश्वासघातकी यंत्रणा का?

बीड जिल्ह्यातील गेवराई शहरातील एक हृदयद्रावक घटना महाराष्ट्राच्या वित्तीय व्यवस्थेतील गंभीर त्रुटींवर प्रकाश टाकते. मुलीच्या लग्नासाठी आयुष्यभर साठवलेली ११ लाख रुपये खासगी मल्टीस्टेट बँकेत अडकली, आणि निराश, हतबल झालेल्या वडिलांनी बँकेच्या गेटवर गळफास घेऊन आत्महत्या केली. ही केवळ एक आत्महत्या नाही, तर आर्थिक व्यवस्थेतील बेजबाबदारपणा आणि नियमनाच्या अभावामुळे घडलेला ‘संस्थात्मक खून’ आहे.

छत्रपती मल्टीस्टेट बँकेच्या गेटसमोर आत्महत्या करणाऱ्या ठेवीदाराचे नाव आहे सुरेश आत्माराम जाधव. गेवराई तालुक्यातील खळेगावचे रहिवासी असलेले ४० वर्षीय जाधव गेल्या काही महिन्यांपासून आपल्या ठेवी परत मिळवण्यासाठी बँकेत सतत फेऱ्या मारत होते. त्यांची एकूण ११ लाख रुपये छत्रपती मल्टीस्टेट बँकेत आणि ५ लाख रुपये ज्ञानराधा मल्टीस्टेट बँकेत अडकले होते. मुलीच्या लग्नासाठी पैशांची गरज असताना बँकेने कोणताही प्रतिसाद न दिल्याने मानसिक आणि आर्थिक तणावातून जाधव यांनी टोकाचे पाऊल उचलले.

दोन मुलांसह नवरा-बायको दिवसभर ताटकळले

पैशांसाठी सुरेश जाधव, पत्नी कविता, मुलगी साक्षी व मुलगा शुभम हे दिवसभर मल्टिस्टेटमध्येच बसून होते. रात्री कविता या तेथेच झोपल्या. तर सुरेश जाधव हे मुलांसोबत घरी गेले. सुरेश जाधव हे पहाटे ३ वाजेच्या सुमारास परत आले आणि त्यांनी मल्टिस्टेटसमोरील छताला दोरीने गळफास घेऊन आत्महत्या केली. पोलिस आल्यावर त्यांनी शटर वाजवून कविता यांना उठविले. पतीला लटकलेले पाहून त्यांनी हंबरडा फोडला.

माझ्या मुलाच्या शिक्षणाचे तुम्ही वाटोळे केल्याबद्दल धन्यवाद…
सुरेश जाधव यांनी आत्महत्या करण्याआधी शाखा व्यवस्थापक ज्योती क्षीरसागर यांना एक अंतिम मेसेज केला होता. माझ्या मुलांच्या शिक्षणाचे तुम्ही वाटोळे केल्याबद्दल धन्यवाद. एवढा अंत एखाद्याचा बघू नये. वेळोवेळी पैसे मागूनही दिले नाहीत, म्हणून मी तुमच्यासमोरच आत्महत्या करतोय. हा निरोप चेअरमन संतोष भंडारी व भंडारी दादा यांना द्या, असा हृदयाला पिळवटून टाकणारा संदेश त्यांनी पाठवला. त्यानंतर मल्टीस्टेटच्या दारात गळफास घेऊन जीवनाचा अंत केला. या घटनेमुळे बीड जिल्ह्यात संतापाची लाट पसरली आहे.

मल्टीस्टेट बँका: कोणाच्या नियंत्रणाखाली? click here

मल्टीस्टेट सहकारी बँका ग्रामीण भागात आर्थिक सेवा पुरवतात, पण त्यांचे नियमन कोण करते? हा प्रश्न अनुत्तरित आहे.

• रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडिया (RBI): केवळ आर्थिक निरीक्षण करते, प्रत्यक्ष नियंत्रण मर्यादित.
• राज्य सरकार: मल्टीस्टेट बँका असल्याने त्यांच्यावर धोरणात्मक नियंत्रण नाही.
• केंद्र सरकार: सहकारी बँकांवर थेट हस्तक्षेप टाळते, ज्यामुळे मनमानीला आळा बसत नाही.

या नियमनाच्या पेचामुळे मल्टीस्टेट बँका कोणाच्याच थेट नियंत्रणाखाली येत नाहीत, आणि सामान्य ठेवीदारांचे पैसे धोक्यात येतात.

सरकारी नफेखोरीचा गोरख धंदा! युवा व शेतकरी बरबाद Read more

जनधन खात्याचा मेळ: 30 कोटी महिलांसाठी काय आहे घोषणा? click here

🤔 गंभीर प्रश्न: वित्तीय व्यवस्थेची विश्वासार्हता कोसळली?

1. RBI चे मर्यादित नियंत्रण का?
   • RBI ही वित्तीय प्रणालीची सर्वोच्च नियामक संस्था असूनही मल्टीस्टेट बँका आणि NBFC वर त्यांचे नियंत्रण का अपुरे आहे? अशा बँकांवर कठोर कारवाई का होत नाही?
2. वित्तीय समावेशनाची खरी किंमत कोण मोजतं?
   • जनधन योजना, डिजिटल इंडिया, आणि मोबाईल बँकिंग यांनी करोडो खातेधारक तयार केले, पण त्यांच्या ठेवींची सुरक्षा कोण घेणार? खातेधारकांना विश्वासार्हतेची हमी का मिळत नाही?
3. नोटबंदीचा खरा लाभ कोणाला?
   • २०१६ च्या नोटबंदीने सामान्य लोकांना बँकिंग व्यवस्थेत आणले, पण मल्टीस्टेट बँका आणि NBFC यांना फायदा झाला. ठेवीदारांचा विश्वास हरवला, तर नोटबंदीचा खरा हेतू काय होता?
4. NBFC ची दादागिरी का?
   • NBFC आणि फायनान्स कंपन्या EMI, डिजिटल कर्ज, आणि FD घेऊन गायब होतात. RBI, SEBI, किंवा ग्राहक मंच यावर ठोस कारवाई का करत नाहीत?
5. KYC ची अडवणूक का?
   • सुप्रीम कोर्टाने आधार सक्ती रद्द केली, तरी राष्ट्रीयकृत बँका KYC च्या नावाखाली खातेदारांना त्रास देतात. पूर्वसूचना न देता खाती गोठवली जातात. यामागचे कारण काय?
6. अनावश्यक शुल्कांचा बोजा का?
   • SMS, ATM, आणि इतर सेवांसाठी सामान्य खातेदारांना अवास्तव शुल्क का आकारले जाते? बँकिंग व्यवस्था सामान्यांसाठी आहे की त्यांच्यावर अन्याय करणारी आहे?
7. केंद्र सरकारची धोरणे जबाबदार का?
   • वित्तीय समावेशनाच्या नावाखाली खासगीकरण आणि ढिलाई वाढली. यामुळे बँकांची मनमानी वाढते आणि सामान्यांचे पैसे अडकतात. सरकार याला कसे काय परवानगी देते?
8. ठेवीदार संरक्षण कायद्याची अंमलबजावणी का होत नाही?
   • DICGC कायदा राष्ट्रीयकृत बँकांना लागू आहे, पण मल्टीस्टेट बँका आणि NBFC यांना का नाही? ठेवीदारांचे पैसे सुरक्षित ठेवण्यासाठी कठोर कायदे का नाहीत?
9. ग्रामीण ठेवीदारांचे विशेष संरक्षण का नाही?
   • ग्रामीण भागातील ठेवीदारांना बँकिंग व्यवस्थेची माहिती कमी असते. त्यांच्यासाठी विशेष संरक्षण योजना का नाहीत?
10. बँक कर्मचाऱ्यांची बेजबाबदारी का?
    • बँक कर्मचारी ठेवीदारांना चुकीची माहिती देतात किंवा विनवण्या दुर्लक्षित करतात. त्यांच्यावर कारवाई का होत नाही?

❗ सुरेश जाधव यांची आत्महत्या: कोण जबाबदार?

सुरेश जाधव यांनी आत्महत्या केली नाही; ही वित्तीय व्यवस्थेतील बेजबाबदारपणा, नियमनाचा अभाव आणि बँकांच्या मनमानीमुळे घडलेली हत्या आहे.

• कोण जबाबदार? बँकेचे अधिकारी, RBI ची ढिलाई, की केंद्र सरकारची चुकीची धोरणे?
• कोण देईल उत्तर? मुलीच्या लग्नाचे स्वप्न भंगले, १६ लाख रुपये अडकले, आणि एक कुटुंब उध्वस्त झाले. याला कोण जबाबदार आहे?
• न्याय मिळेल का? अशा घटनांमधील पीडितांना तात्काळ मदत आणि दोषींवर कारवाई का होत नाही?
• ठेवीदारांचा विश्वास परत कसा मिळवणार? बँकिंग व्यवस्था सामान्य माणसासाठी सुरक्षित बनवण्यासाठी कोणती ठोस पावले उचलली जात आहेत?

📣 उपाययोजना: पुढे काय करावे?

1. कठोर केंद्रीय नियंत्रण: मल्टीस्टेट बँकांवर RBI किंवा केंद्रीय मंत्रालयाचे थेट आणि कठोर नियंत्रण आवश्यक.
2. ठेवीदार संरक्षण कायदा: DICGC कायदा मल्टीस्टेट बँका आणि NBFC ला लागू करावा, जेणेकरून ठेवीदारांचे पैसे सुरक्षित राहतील.
3. संयुक्त निरीक्षण मंडळ: RBI, SEBI, आणि राज्य सरकार यांचे संयुक्त मंडळ स्थापन करून पारदर्शकता आणि जबाबदारी सुनिश्चित करावी.
4. तात्काळ आर्थिक मदत: पीडित कुटुंबांना तात्काळ आर्थिक मदत आणि बँक अधिकाऱ्यांवर गुन्हे दाखल करावेत.
5. KYC आणि शुल्क नियमन: बँकांनी KYC साठी अडवणूक थांबवावी आणि अनावश्यक शुल्क रद्द करावे. शुल्क आकारणीबाबत पारदर्शक धोरणे लागू करावीत.
6. ग्रामीण जागरूकता: ग्रामीण ठेवीदारांसाठी बँकिंग शिक्षण आणि संरक्षण योजना राबवाव्यात.
7. बँक कर्मचाऱ्यांचे प्रशिक्षण: बँक कर्मचाऱ्यांना ग्राहकसेवा आणि जबाबदारीबाबत प्रशिक्षण द्यावे, आणि बेजबाबदार कर्मचाऱ्यांवर कारवाई करावी.
8. डिजिटल कर्ज नियमन: NBFC आणि डिजिटल कर्ज देणाऱ्या कंपन्यांवर कठोर नियंत्रण आणि जबरदस्ती वसुलीवर बंदी घालावी.
9. नागरिक सहभाग: ठेवीदारांना बँक निवडताना सावधगिरी बाळगण्यासाठी जागरूकता मोहिम राबवावी.
10. विशेष तपास समिती: अशा घटनांची चौकशी करण्यासाठी स्वतंत्र तपास समिती स्थापन करावी, ज्यामुळे दोषींवर त्वरित कारवाई होईल.

कर्जमाफी घोषणेनंतर भरलेल्या पैशाचं काय? readmore

सुरेश जाधव यांचे आयुष्य मुलीच्या स्वप्नांसाठी समर्पित होते, पण बँकिंग व्यवस्थेच्या भ्रष्टाचार, बेजबाबदारपणा आणि नियमनाच्या अभावामुळे त्यांचे जीवन संपले. आज त्यांच्या कुटुंबावर दुःखाचा डोंगर कोसळला आहे. हा प्रश्न आपल्याला विचार करायला भाग पाडतो: “साठवलेल्या पैशावर माणसाचा अधिकार आहे का नाही?”

जर नाही, तर ही बँकिंग व्यवस्था सामान्य माणसाचा अर्थशत्रू बनली आहे. KYC ची अडवणूक, अनावश्यक शुल्क, NBFC ची दादागिरी, आणि मल्टीस्टेट बँकांची मनमानी यामुळे सामान्य माणूस हतबल होत आहे. केंद्र सरकारची धोरणे, RBI ची ढिलाई, आणि बँकांचा बेजबाबदारपणा यामुळे अशा घटना वारंवार घडत आहेत. जोपर्यंत ठोस सुधारणा आणि कठोर कारवाई होत नाही, तोपर्यंत सामान्य माणसाचा बँकिंग व्यवस्थेवरील विश्वास पुन्हा निर्माण होणार नाही.

सुरेश जाधव यांच्या कुटुंबाला न्याय मिळवून देणे आणि अशा घटना रोखणे ही आपली सामूहिक जबाबदारी आहे. ही वेळ आहे बदलाची, कारवाईची, आणि सामान्य माणसाच्या हक्कांसाठी लढण्याची!

मजकुर लेखन सहाय्य : भालचंद्र पाटील पुणे

असिस्टंट् ब्रांच मॅनेजर पदावर कार्यरत आहेत.

संदर्भ:

• RBI Annual Report, 2023-24
• Consumer Protection Act, 2019

हे ही वाचा 👇🏻👇🏻

• महाराष्ट्र हादरला! परिक्षेत कमी मार्क शिक्षक बापाने घेतला पोरीचा जिव ..
• शाळेच्या प्रयोगशाळेत भाषेच्या गोंधळाचा भुसा!
• विमा विक्रीतून ग्राहक-कर्मचाऱ्यांचा होतोय छळ! बँकांचा भलताच खेळ
• ११ लाख अडकले, आणि वडिलांनी प्राण सोडले – मल्टीस्टेट बँकांची विश्वासघातकी यंत्रणा का?
• न्युयोर्कच्या शाळेतून थेट आटपाडीच्या जि.प.शाळेत प्रवेश घेणारा विहान आहे तरी कोण ?