सिबिल स्कोअर ही संकल्पना पूर्वी केवळ कर्ज व्यवहारापुरती मर्यादित होती. पण आज त्याचा वापर केवळ आर्थिक चौकटीतच नाही तर वैयक्तिक आणि सामाजिक आयुष्याच्या निर्णयांमध्येही होत आहे. नोकरीच्या मुलाखतीत, घर भाड्याने घेताना, लग्न जमताना – अगदी अशा ठिकाणी सुद्धा सिबिल स्कोअर विचारात घेतला जातो. पूर्वी चारित्र्य प्रमाणपत्र मागितलं जायचं, आता सिबिल स्कोअरच पात्रता आणि स्वभावाचे प्रमाणपत्र समजले जाते. ही गोष्ट समाजव्यवस्थेच्या दृष्टीने गंभीर आहे. या सगळ्याच्या मुळाशी आहे, सिबिल कंपन्यांची गोपनीयतेच्या नावाखाली चालणारी मनमानी. या कंपन्या तुमच्या आर्थिक व्यवहारांची माहिती बिनधास्तपणे गोळा करतात, तुम्हाला काही न विचारता त्यावर स्कोअर ठरवतात आणि नंतर तो स्कोअर पाहण्यासाठीसुद्धा पैसे घेतात. विशेष म्हणजे या सगळ्यावर तुमची कोणतीही थेट संमती नसते. जर चुकीची नोंद झाली आणि तुम्ही तक्रार केली, तरी बऱ्याच वेळा त्याला प्रतिसाद मिळत नाही. ना सरकार यावर काही बोलतं, ना रिझर्व्ह बँक. उलट, जीएसटीच्या नावाखाली सरकारलाही यातून महसूल मिळतो, म्हणूनच त्याकडे दुर्लक्ष केलं जातं. मागील काही प्रकरणांमध्ये तर सिबिल स्कोअरमुळे आयुष्यच बदलून गेलं. मूर्तिजापूर तालुक्यातील एका विवाहप्रसंगात, लग्नाच्या दोन दिवस आधी सिबिल स्कोअर मुळे ते मोडलं. यामुळे फक्त संबंधित कुटुंबांनाच नव्हे तर संपूर्ण समाजालाच हादरा बसला. एखाद्या व्यक्तीच्या सामाजिक प्रतिष्ठेचा निर्णय आता स्कोअर पाहून होतोय, हे अत्यंत अस्वस्थ करणारं चित्र आहे.अनेक वेळा सिबिल खराब होण्याची कारणं अत्यंत किरकोळ असतात. एक नोकरदार व्यक्ती मोबाईलसाठी लहानसं कर्ज घेतो, सुरुवातीचे चार हप्ते वेळेवर भरतो. पण पाचव्या महिन्यात पगारात उशीर झाल्यामुळे हप्ता वेळेवर जात नाही. तो लगेच दुसऱ्या दिवशी हप्ता आणि दंड दोन्ही भरतो. तरी सिबिल स्कोअर कमी होतो. यामध्ये व्यक्तीने मुद्दाम काहीही केलं नसताना त्याच्या आर्थिक इमेजवर आघात होतो. तो कर्ज फेडतो, दंड भरतो, पण नोंद मात्र नकारात्मक जाते.हेच दुसऱ्या उदाहरणातून पाहू. एखाद्या व्यक्तीने एका वेळी तीन कर्ज घेतली आहेत. गरज वाढल्यामुळे तो चौथ्या ठिकाणी अर्ज करतो. कर्ज मिळत नाही, पण अर्ज केले म्हणून त्याचा स्कोअर कमी होतो. या यंत्रणेमध्ये तो ‘अत्यंत गरजू’ ठरतो. ‘मोअर हंग्री’ असं त्याच्यावर शिक्कामोर्तब केलं जातं. ज्या व्यक्तीला गरज आहे, त्यानेच अर्ज केला, तरी त्याचा स्कोअर का कमी करायचा? जर कर्ज मंजूर नसेल तर न देण्याचा अधिकार बँकेला आहे. पण त्या व्यक्तीच्या खाजगी गरजांवरून त्याची गुणवत्ता मोजणे ही अन्यायकारक बाब आहे.सिबिल स्कोअर म्हणजे आता एखादं प्रामाणिक जीवन जगणाऱ्या व्यक्तीच्या प्रतिष्ठेवर प्रश्नचिन्ह. एखाद्या व्यक्तीने वेळेवर कर्ज फेडलं, फक्त दोन वेळा उशीर झाला, तरी तो वाईट कर्जदार ठरतो. पण याच समाजात महिन्याच्या बोलीवर उसनं घेतलेले पैसे न फेडणाऱ्यांकडे कोणी लक्ष देत नाही. मानवी जीवनात प्रसंग, संकट, विसर, तांत्रिक अडचणी यांना महत्त्व असतं. पण या सिबिल कंपन्यांना ते माहीतच नसतं, किंवा जाणूनबुजून दुर्लक्ष केलं जातं. या सगळ्या प्रक्रियेमध्ये आपली माणूस म्हणून ओळख हरवते आहे. आपल्या वैयक्तिक हालचालींचं मोजमाप आता सिबिल स्कोअरच्या माध्यमातून होत आहे. आणि विशेष म्हणजे हे सगळं आपल्या नकळत घडत आहे. या स्कोअरचे निकष पारदर्शक नाहीत, आणि दुरुस्ती करण्यासाठी कोणताही प्रभावी पर्याय नाही. सरकारी संस्था यावर केवळ बघ्याची भूमिका घेतात.म्हणूनच या यंत्रणेवर प्रश्न विचारणं अत्यावश्यक आहे. सिबिल स्कोअर हा फक्त एक आर्थिक निर्देशक राहिला पाहिजे. तो सामाजिक ओळखीचा निर्णय घेणारा हत्यार होऊ नये. खाजगी कंपन्यांना आपल्या जीवनात डोकावण्याचा हक्क कोणी दिला? आणि त्यांनी तयार केलेल्या स्कोअरवरच आपल्याला जगायचं, त्यावर नोकरी, घर, लग्न ठरायचं – हे स्वीकारण्यासारखं नाही. माणसाच्या स्वभावावर, व्यवहारावर, जबाबदारीवर विश्वास ठेवणारी सामाजिक यंत्रणा आपण पुन्हा उभी करायला हवी. आर्थिक आकलनाचं मापदंड आता माणुसकीच्या कक्षेबाहेर गेला आहे. तो परत आणायला लागेल. सरकारला, नियामक संस्थांना, आणि समाजालाही यासाठी एकत्र आवाज उठवावा लागेल.कारण उद्या हे सिबिल स्कोअर तुमच्या आयुष्यातही असाच अडथळा बनू शकतो.
