परभणीतील शेतकऱ्याच्या आत्महत्येचा प्रयत्न, त्यामागील वित्तीय कंपनींची बेकायदेशीर व असंवेदनशील वागणूक, आणि ‘सावकारी बंद झाली’ असा सरकारचा दावा.. सरकारी परवानगीने आधुनिक सावकारी कशी बोकाळली आहे, याचा हा थोडक्यात आढावा
परभणी जिल्ह्यातील पाथरा गावात नुकतीच घडलेली एक घटना पुन्हा एकदा राज्याच्या आणि देशाच्या शेतकरी धोरणांना सवाल करते. शेतकरी शाम साहेबराव काकडे यांनी ट्रॅक्टरसाठी महिंद्रा फायनान्सकडून घेतलेल्या कर्जाचे सात हप्ते वेळेवर भरले, मात्र एक हप्ता थकला म्हणून कंपनीच्या कर्मचाऱ्यांनी त्यांचा ट्रॅक्टर थेट शेतातून ओढून नेला. त्यानंतर अनेकदा पैसे घेऊन कंपनीच्या कार्यालयात गेले तरी रक्कम घेण्यास नकार देत ट्रॅक्टर न सोडण्याचा अडेलतट्टूपणा करण्यात आला. याच नैराश्यातून आत्महत्येचा प्रयत्न झाला. सुदैवाने स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेच्या कार्यकर्त्यांनी प्रसंगावधान राखल्याने जीव वाचला.ही केवळ एक घटना नाही. हे शेती आणि बँकिंग व्यवस्थेतील असंतुलनाचे दाहक लक्षण आहे २००० च्या दशकात सगळ्या महाराष्ट्रभर खाजगी सावकारांचे अत्याचार गाजत होते. त्यात सावकार सानंदा यांचा उल्लेख सतत होत असे. शेतकऱ्यांकडून वसुली, जमिनी बळकावणे, धमक्या, आणि आत्महत्या वाढू लागल्याने सरकारने ‘महाराष्ट्र खाजगी सावकारी (विषेश तरतुदी) अधिनियम २०१४’ लागू केला. सावकारांना रजिस्ट्रेशन बंधनकारक केले गेले, कर्जाची संपूर्ण नोंद ठेवण्याची सक्ती आली. अनेक सावकारी बंद झाल्या.पण… सावकारी संपली का? तर नाही!……. सावकारी फक्त कपडं बदलून आली — आता ती बँकिंग लायसन्सधारी झाली आहे.
एनबीएफसी कंपन्या , सहकारी ,सरकारी व मल्टीस्टेट बँका ह्याना ‘लायसन्स घेऊन शोषण करण्याची परवानगी मिळाली आहे .आज शेतकरी, लघुउद्योजक, गरीब नागरिक यांना सहज मिळणारे कर्ज मल्टीस्टेट को-ऑप बँका, एनबीएफसी (नॉन बँकिंग फायनान्स कंपन्या), किंवा इलेक्ट्रॉनिक कर्ज अ‍ॅप्स कडून मिळते. या कंपन्यांना रिझर्व्ह बँक परवाना देते, पण त्यांच्या कारभारावर कुठलेच प्रभावी नियंत्रण नाही.
- प्रोसेसिंग फी – 5 ते 15 टक्क्यांपर्यंत
- व्याज – 18% ते 42% पर्यंत
- बाउन्सिंग चार्जेस – ₹500 ते ₹1200 प्रत्येक हप्त्यावर
- जास्त रकमेचे फाईन, डिले पेनल्टी, इंश्युरन्स – सगळं ग्राहकाच्या नकळत लावलं जातं
शेतकऱ्याला याचा काहीच अंदाज नसतो. त्याला फक्त एवढंच सांगितलं जातं की “हीच सिस्टीम आहे.”
रिझर्व्ह बँक या कंपन्यांना एनबीएफसी-एमएफआय (मायक्रो फायनान्स) किंवा NBFC Loan Company म्हणून लायसन्स देते. परंतु त्या कंपनीच्या ग्राहकांवर होणाऱ्या अत्याचारांबद्दल आरबीआय फक्त “नियमावली पाळा” इतकंच म्हणते.
ग्राहक तक्रार केली तरी RBI Consumer Complaint Portal वर तक्रारींचे निवारण 60–90 दिवसात होईल असं सांगितलं जातं, पण प्रत्यक्षात काहीही होत नाही.
पोलिसांकडे किंवा जिल्हा प्रशासनाकडे गेलं, तर ते म्हणतात – “हे कायदेशीर फायनान्स आहे, आमचं काही चालत नाही.”
तर मग हा कायदा कोणासाठी?
शेतकऱ्याच्या आत्महत्येच्या मुळाशी काय?
अत्यंत जास्त व्याजदर, हप्त्यांवर लपवलेले अतिरिक्त चार्जेस,हप्ता थकल्यावर थेट ट्रॅक्टर, जनावरं, मोबाईल जप्त करण्याची अमानवीय वसुली,शेतात जात थेट जप्ती करणे हे कायदेशीर गुन्हा असतानाही पोलीस मूग गिळून गप्प,वसुली एजंटचा गैरवर्तन – शिवीगाळ, धमकी, मानसिक छळ…शेती आधीच संकटात. पाऊस नाही, बाजारभाव नाही, अनुदान मिळत नाही. त्यात अशा ‘आधुनिक सावकारां’चा छळ – आत्महत्या करण्याशिवाय पर्यायच उरत नाही.
मल्टीस्टेट बँका,NBFC आणि सहकारी संस्थांची हुकूमशाही
मल्टीस्टेट को-ऑप बँका राज्य सरकारच्या अखत्यारीत नाहीत. त्यांचं नियंत्रण थेट केंद्रीय सहकार मंत्रालयाकडे असतं. त्यामुळे जिल्हाधिकारी, पोलीस अधीक्षक, किंवा राज्य मंत्री यांच्या आदेशांचं त्यांच्यावर काहीही प्रभाव पडत नाही.
ज्यांना लोकप्रतिनिधी घाबरत नाहीत, ते सामान्य शेतकऱ्याला काय विचारणार?
सरकारच्या घोषणा आणि भांडवलशाहीचा डाव
सरकार “कर्जमाफी”, “पीएम किसान योजना”, “इन्शुरन्स भरपाई” अशा योजना आणतं. पण या सगळ्या योजना:
- काही निवडक शेतकऱ्यांपर्यंतच पोहोचतात
- त्यांचे पैसे वेळेवर मिळत नाहीत
- आणि त्यांना कर्ज देणाऱ्या बँका, फायनान्स कंपन्या हे पैसे हप्त्यात वळते करतात
म्हणजे शेतकऱ्याच्या हातात योजना काहीच देत नाहीत.
मार्ग काय?
- प्रत्येक फायनान्स कंपनीवर स्थानिक पातळीवर नियंत्रण मंडळ हवे – जसे जिल्हाधिकारी कार्यालयातून मान्यता, दरवर्षी ऑडिट, ग्राहक तक्रारी निवारण समिती.
- बाउन्सिंग चार्जेस, प्रोसेसिंग फीवर मर्यादा हव्यात – RBI च्या नियमावलीमध्ये स्पष्ट मर्यादा नाहीत.
- जप्ती प्रक्रियेवर कडक कायदा हवाय – कुठलाही ट्रॅक्टर/मालमत्ता जप्त करण्यापूर्वी स्थानिक पंचायत समिती, पोलीस, आणि जिल्हाधिकारी यांची परवानगी असावी.
- ‘आत्महत्येच्या टोकावर नेणाऱ्या’ वसुलीवर कारवाई अनिवार्य – जे वसुली एजंट धमकी देतात, त्यांना निलंबित करून FIR दाखल करणं बंधनकारक करावं.
- ‘क्रेडिट स्कोर’ च्या नावाखाली चालणाऱ्या सावकारीला रोखा – आज झटपट कर्ज, डिजिटल लोन या नावाखाली खूप मोठ्या प्रमाणावर मानसिक छळ केला जातो.
शेवटी प्रश्न सरकारला – सावकारी संपवली, की कपडे बदलून पुन्हा सुरू केली?
शासनाने कधीच स्पष्ट उत्तर दिले नाही की बँका, फायनान्स कंपन्यांच्या वसुलीवर प्रत्यक्ष नियंत्रण कोणाचे? रिझर्व बँकेकडून फक्त कागदी तपासणी होते, पण माणसाच्या मानसिक अवस्थेची जबाबदारी कोण घेणार?
शाम काकडे यांनी आत्महत्या केली असती, तर ती “अतिरेकी भावनिक प्रतिक्रिया” मानून प्रशासनान सोडून दिलं असतं.
पण सत्य हे आहे – आधुनिक सावकार बिनधास्त आहेत. त्यांच्या मागे कायद्याचा आडोसा, आणि शेतकरी मात्र आडव्या जातो आहे.
लेखन सहाय्य: भालचंद्र पाटील पुणे हे असिस्टंट मॅनेजर म्हणून कार्यरत आहेत, बँकिंग क्षेत्रातील त्रुटी आणि सुधारणांबाबत त्यांना विशेष रस आहे.
सूचना / Disclaimer:
शेतीमाती, कामाच्या गोष्टी आणि मराठा लग्न अक्षदा या सामाजिक प्लॅटफॉर्म्सवर प्रसिद्ध होणारे लेख, विचार, विश्लेषण व मजकूर हे संबंधित लेखकांच्या वैयक्तिक अभ्यास, वाचन, निरीक्षण, आकलन आणि सामाजिक जाणिवांच्या आधारे मांडलेले असतात.
हे विचार कोणत्याही व्यक्ती, संस्था किंवा गटाविरुद्ध द्वेष पसरविण्याचा हेतू ठेवून मांडलेले नसून, समाजप्रबोधन व चर्चेला चालना देणे हाच प्रमुख उद्देश आहे.
येथील मजकूर कोणत्याही वादास कारणीभूत ठरू नये, हीच विनंती.
या प्लॅटफॉर्मचा उद्देश सामाजिक जाणीवा समृद्ध करणे व लोकशाही संवादाला प्रोत्साहन देणे आहे.
Disclaimer:
The content, opinions, and articles published on the platforms Sheti-Mati, Kamachya Goshti, and Maratha Lagna Akshada reflect the personal understanding, observations, research, and social awareness of individual writers.
These expressions are not intended to defame or provoke any individual, group, or organization but aim to foster social consciousness and constructive discussion.
The platforms shall not be held responsible for any controversy arising out of interpretations of such content.
The primary objective of these platforms is to enrich public understanding and promote informed democratic dialogue.
लेखनासाठी खास निमंत्रण
“कामाच्या-गोष्टी” या प्लॅटफॉर्मवर आम्ही धार्मिक, सामाजिक, राजकीय व समकालीन विषयांवर वैचारिक लेख प्रकाशित करतो.आपण लेखक, विचारवंत, अभ्यासक असाल आणि आपले विचार समाजापर्यंत पोहोचवू इच्छित असाल, तर आम्ही आपले मनापासून स्वागत करतो.लेखनासाठी सहभाग घ्यायचा असल्यास, कृपया कॉमेंट बॉक्समध्ये आपले नाव, व्हॉट्सॲप क्रमांक किंवा ई-मेल आयडी लिहा. आम्ही लवकरच आपल्याशी संपर्क करू.
चला, विचारांची चळवळ एकत्र उभी करूया!
– कामाच्या-गोष्टी वर चर्चा करू या !
