शेतकरी, पिक विमा आणि काळी यादी: सत्य शोधण्याची गरज
महाराष्ट्र सरकारने नुकताच एक महत्त्वाचा निर्णय जाहीर केला आहे. पिक विमा योजनेत खोटी कागदपत्रे सादर करणाऱ्या शेतकऱ्यांना आता काळ्या यादीत टाकण्यात येणार आहे. यापूर्वी अशी कारवाई फक्त सेवा केंद्रे, एजंट आणि विमा कंपन्यांच्या प्रतिनिधींवर होत होती. परंतु आता थेट शेतकऱ्यांवर कारवाईचा बडगा उगारला जाणार आहे. राज्य कृषी विभागाच्या माहितीनुसार, 2024 मध्ये 4000 पेक्षा अधिक खोटे प्रस्ताव सादर झाले होते. या पार्श्वभूमीवर बीड, लातूर, नांदेड, परभणी, जालना, पुणे अशा जिल्ह्यांमध्ये कारवाई सुरू झाली आहे. या निर्णयामुळे खोटी माहिती देणाऱ्या शेतकऱ्यांना काही वर्षे पिक विम्याचा लाभ मिळणार नाही. खोट्या माहितीवर लाभ मिळवणे” ही फसवणूक आहे आणि त्यावर कारवाई करण्याचा सरकारचा अधिकार आहे. त्यामुळे खोटी कागदपत्रे सादर करणाऱ्या शेतकऱ्यांवर कारवाई नियमबाह्य नाही. परंतु फक्त कायदेशीर चौकट पाहून संपूर्ण निर्णय योग्य ठरतो असे नाही, कारण: हा निर्णय खरोखरच शेतकऱ्यांना दोषी ठरवण्याचा आहे की सरकारी यंत्रणेच्या अपयशाला झाकण्याचा प्रयत्न आहे? याचा खोलवर विचार करणे गरजेचे आहे.
- बुद्धाच्या देशात अजूनही विचारांना गोळ्या, काळं आणि धमक्या !
- मुलांवर इच्छा लादताय व्हय.. प्रत्येक पालकाने वाचलेच पाहिजे !
- तब्ब्ल 4 हजार पेक्षा अधिक शेतकऱ्यावर काळी कारवाई !कशासाठी?
खोटी कागदपत्रे: नेमके काय आणि कुणी तयार केले?
.सरकारच्या दाव्यानुसार, शेतकऱ्यांनी खोटी कागदपत्रे सादर करून पिक विमा योजनेचा गैरलाभ घेतला आहे. पण ही खोटी कागदपत्रे नेमकी कोणती? सातबारा उतारा, आठ अ, फेरफार नोंदी, की अन्य काही? याबाबत सरकारने स्पष्ट माहिती दिलेली नाही. जर 4000 शेतकऱ्यांनी खोटी कागदपत्रे सादर केली, तर त्यांची बाजू ऐकून घेण्यात आली आहे का? की फक्त एकतर्फी कारवाईचा निर्णय घेण्यात आला आहे? शेतकरी हा सामान्यतः ग्रामीण भागातील, कमी शिक्षित आणि सरकारी योजनांच्या गुंतागुंतीबद्दल कमी जाणकार असतो. अशा परिस्थितीत खोटी कागदपत्रे तयार करणारे शेतकरी खरोखरच दोषी आहेत, की त्यांना चुकीच्या सल्ल्याने फसवले गेलेउदाहरणार्थ, काही प्रकरणांमध्ये शेतकऱ्यांनी सरकारी जमिनी, मंदिरे, मशिदी किंवा बिगरशेती जमिनींवर पिक विम्याचे दावे केले. यामागे सेवा केंद्रांवरील एजंटांचा हात असण्याची शक्यता आहे, ज्यांना प्रत्येक अर्जामागे 40 रुपये मानधन मिळते. अशा परिस्थितीत, शेतकऱ्यांनी स्वतःहून खोटी कागदपत्रे तयार केली, की एजंटांनी त्यांना चुकीच्या माहितीच्या आधारे अर्ज भरण्यास प्रवृत्त केले? याची सखोल चौकशी झाली आहे का?
सरकारी यंत्रणेचे अपयश: कोण जबाबदार?
.पिक विमा योजनेत खोटे अर्ज मंजूर होणे हे केवळ शेतकऱ्यांचे अपयश नाही, तर सरकारी पडताळणी यंत्रणेच्या नाकर्तेपणाचे द्योतक आहे. 4.14 लाख खोटे अर्ज मंजूर होतात, त्यावर विम्याची रक्कम जमा होते आणि नंतर सरकारला अचानक लक्षात येते की फसवणूक झाली आहे. यामागे विमा कंपन्या, महसूल खाते आणि कृषी विभाग यांच्या समन्वयाचा अभाव आहे का? पडताळणी प्रक्रिया का अपयशी ठरली? जर सेवा केंद्रांनी खोटी माहिती पाठवली, तर त्यांच्यावर प्रथम कारवाई का झाली नाही? बीड जिल्ह्यात 11 सेवा केंद्रांचे परवाने रद्द करण्यात आले आणि 21 केंद्रांवर कारवाई झाली, पण हे अपयश उघड होण्यापूर्वी यंत्रणा काय करत होती?
ब्लॅकलिस्टिंग: शिक्षा की सूड?
काळ्या यादीत टाकण्याचा निर्णय म्हणजे शेतकऱ्यांना पिक विम्यापासून वंचित ठेवणे आणि त्यांना पाच वर्षांपर्यंत सरकारी योजनांपासून दूर ठेवणे. पण ही शिक्षा शेतकऱ्यांच्या आर्थिक विवंचनेचा विचार करते का? शेतकरी कर्जबाजारीपणा, दुष्काळ, वादळ यांसारख्या संकटांमुळे त्रस्त असतात. अशा वेळी पिक विमा हा त्यांच्यासाठी आधार आहे. जर त्यांना यापासून वंचित ठेवले, तर त्यांचे जीवनमान आणखी खालावणार नाही का? याशिवाय, जर एजंटांनी चुकीच्या सल्ल्याने शेतकऱ्यांना फसवले, तर त्यांच्यावर गुन्हे दाखल का होत नाहीत?
एक रुपयाच्या योजनेचा इतिहास आणि आजची वास्तविकता
2023 मध्ये महायुती सरकारने “एक रुपयात पिक विमा” योजना सुरू केली होती, ज्यामुळे अर्जांची संख्या 1.04 कोटीवरून 2.42 कोटींवर गेली. या योजनेमुळे विम्याचा लाभ घेणाऱ्यांची संख्या वाढली, पण त्याचबरोबर खोट्या अर्जांची संख्याही वाढली. 2024 मध्ये 5.82 लाख खोटे अर्ज आढळले, ज्यामुळे सरकारने ही योजना रद्द केली आणि आता शेतकऱ्यांना खरीफसाठी 2%, रब्बीसाठी 1.5% आणि नगदी पिकांसाठी 5% प्रीमियम भरावा लागणार आहे. यामुळे शेतकऱ्यांवरील आर्थिक भार वाढला आहे, आणि योजनेचा लाभ घेणाऱ्यांची संख्या कमी होण्याची शक्यता आहे
उपाय आणि पुढील पावले
पिक विमा योजनेची फसवणूक रोखण्यासाठी कठोर पावले उचलणे आवश्यक आहे, पण ते लोकशाही तत्त्वांवर आधारित, पारदर्शक आणि मानवी हक्कांचा विचार करणारे असावेत. खालील उपाय सुचवता येतील:
- स्वतंत्र चौकशी: प्रत्येक प्रकरणाची सखोल चौकशी करून शेतकऱ्यांची बाजू ऐकून घ्यावी. खोटी कागदपत्रे तयार करणारे एजंट किंवा सेवा केंद्रे यांच्यावर कठोर कारवाई करावी.
- पारदर्शक पडताळणी: विमा अर्जांची पडताळणी प्रक्रिया अधिक मजबूत करावी. डिजिटल तंत्रज्ञान, जसे की रिमोट सेन्सिंग आणि जीपीएस, यांचा वापर करून खोट्या दाव्यांना आळा घालता येईल.
- शेतकऱ्यांना जागरूकता: शेतकऱ्यांना योजनेच्या नियमांबद्दल आणि कागदपत्रांच्या गरजांबद्दल प्रशिक्षण द्यावे, जेणेकरून ते चुकीच्या सल्ल्याला बळी पडणार नाहीत.
- सेवा केंद्रांवर नियंत्रण: सेवा केंद्रांना प्रति अर्ज मानधन देण्याऐवजी त्यांच्या कामगिरीवर आधारित मूल्यमापन करावे, जेणेकरून खोटे अर्ज भरण्याचा प्रलोभन कमी होईल.
- न्याय्य शिक्षा: ब्लॅकलिस्टिंगसारखी कठोर शिक्षा फक्त सिद्ध गुन्ह्यांसाठीच लावावी, आणि ती लागू करण्यापूर्वी शेतकऱ्यांना त्यांची बाजू मांडण्याची संधी द्यावी.
शेतकरी हा देशाचा अन्नदाता आहे. त्याला लबाड ठरवून त्याच्यावर एकतर्फी कारवाई करणे हे संविधानाच्या नैसर्गिक न्याय तत्त्वाला धरून नाही. फसवणूक रोखण्यासाठी कठोर पावले आवश्यक आहेत, पण ती शेतकऱ्यांना बळीचा बकरा बनवणारी नसावीत. सरकारने आपल्या यंत्रणेच्या अपयशाची जबाबदारी स्वीकारावी आणि शेतकऱ्यांना फसवणाऱ्या मध्यस्थांवर कठोर कारवाई करावी. शेवटी, शेतकऱ्यांना आधार देणारी योजना हवी, जी त्यांना संकटकाळात साथ देईल, ना की त्यांना शिक्षा देईल. “शिस्त लावा, पण संपूर्ण व्यवस्था तपासा. शिक्षा द्या, पण सत्य शोधल्याशिवाय नाही.”
तुम्हाला काय वाटते ते कॉमेंट मध्ये नक्की कळवा, पटल्यास शेअर करा
लेखन :गजानन खंदारे
प्रवक्ता
संभाजी ब्रिगेड वाशिम
लेख संदर्भ : महाराष्ट्र शासन कृषी विभाग – पिक विमा योजना बाबत अधिकृत परिपत्रके,विविध मीडिया अहवाल
📌 डिस्क्लेमर (Disclaimer):
वरील लेख माहिती व जनजागृतीसाठी लिहिण्यात आलेला असून, त्यामध्ये नमूद केलेली माहिती ही विविध माध्यमातून गोळा केलेल्या सार्वजनिक स्त्रोतांवर आधारित आहे. कोणतीही व्यक्ती, संस्था किंवा सरकारी यंत्रणा यांना बदनाम करण्याचा हेतू नाही. लेखामधील विश्लेषण हे लेखकाचे व्यक्तिगत अभ्यासात्मक मत असून, ते कायदेशीर सल्ला म्हणून वापरू नये. संबंधित धोरणांचा अधिकृत निर्णय घेण्यासाठी संबंधित खात्याशी संपर्क साधावा.
