गेल्या दोन दशकांत भारतात बँकिंग आणि अर्थव्यवस्थेत मोठे बदल झाले. १९६९ मध्ये राष्ट्रीयकरण झाल्यानंतर सहकारी संस्था, जिल्हा बँका आणि पतसंस्था ग्रामीण भागातील आर्थिक कणा होत्या. मात्र १९९१ नंतरच्या उदारीकरणाच्या धोरणांमुळे खाजगीकरण, सवलती, आणि बँकांचे विलीनीकरण यामुळे या संस्था मागे पडल्या. खाजगी सावकारी बेकायदेशीर घोषित करून त्यांच्यावर कठोर कायदे लावले गेले, पण त्याचवेळी NBFC म्हणजेच बिगर-बँकिंग वित्तीय संस्थांना खुली वाट करून देण्यात आली.आज देशात RBI नोंदणीकृत सुमारे ९,५०० पेक्षा अधिक NBFC कार्यरत आहेत (RBI डेटानुसार, २०२४ पर्यंत). यांमध्ये काही मोठ्या कंपन्या LIC Housing, Bajaj Finance, Tata Capital सारख्या असल्या तरी, बऱ्याचशा कंपन्या डिजिटल अ‍ॅप्सच्या माध्यमातून सामान्य लोकांपर्यंत पोहोचल्या आहेत. यातून मिळणारे कर्ज सहज, जलद व हमीशिवाय असले तरी त्यामागचे व्याजदर, दंड व वसुलीच्या पद्धती अत्यंत त्रासदायक ठरतात. उदाहरणार्थ, अनेक मायक्रो फायनान्स NBFC कर्जावर २४ ते ३६ टक्के दराने व्याज घेतात. RBI च्या नियमांनुसार NBFC-MFI (Micro Finance Institutions) कर्जासाठी व्याजदर मर्यादा बँकांच्या सरासरी कर्जदराच्या १० टक्के अधिक ठरवलेली आहे,
पण प्रत्यक्षात अनेक कंपन्या लपवलेले शुल्क, दंड व इतर अटींच्या माध्यमातून अधिक रक्कम वसूल करतात. गंभीर बाब म्हणजे या NBFC कंपन्या कर्ज वसुलीसाठी थर्ड पार्टी एजंट, रिकव्हरी कंपन्या आणि कॉलिंग सॉफ्टवेअर वापरतात. महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, आंध्रप्रदेशसारख्या राज्यांमध्ये २०२२–२४ दरम्यान अशा वसुलीमुळे झालेल्या आत्महत्या, पोलिस तक्रारींची संख्या वाढली आहे. काही कंपन्यांविरुद्ध IT Act 66A, IPC 506 (गुन्हेगारी धमकी), 509 (सार्वजनिक अपमान) अंतर्गत गुन्हे दाखल आहेत, तरीही RBI किंवा SEBI कडून कठोर कारवाई झालेली दिसत नाही. सरकारी कर्जमाफीतून NBFC वगळल्या जातात. त्यामुळे शेतकरी वा गरीबांनी जर NBFC कर्ज घेतले असेल तर ते कोणत्याही योजनेच्या कक्षेत राहत नाहीत. २०२३ मध्ये केंद्र सरकारने ‘कर्जदार संरक्षण धोरण’ तयार करण्याचे संकेत दिले, पण अद्याप त्याची अंमलबजावणी झाली नाही. दुसरीकडे, सहकारी बँका आणि पतसंस्था या नियमबद्ध असल्या तरी त्यांचे व्यवहार मर्यादित आहेत, प्रक्रियाही किचकट आहे. परिणामी अनेक सामान्य ग्राहक डिजिटल NBFC किंवा झटपट कर्ज अ‍ॅप्सकडे वळतात. परंतु यामागे ‘डेट ट्रॅप’चा धोका मोठा आहे – जिथे ग्राहकाने घेतलेले छोटे कर्जही फसलेल्या व्याज आणि दंडामुळे दुप्पट होते. खाजगी सावकाराला गुन्हेगार ठरवून शिक्षा केली जाते, पण NBFC ला कायद्याने संरक्षण आणि व्यवसायस्वातंत्र्य आहे. हीच विसंगती सामान्य जनतेला आर्थिक गुलाम बनवते. हे पाहता NBFC म्हणजेच नव्या स्वरूपातले कायदेशीर सावकार झाले आहेत, जे डिजिटल साधनांनी, कायद्याच्या चौकटीत राहूनही भावनिक, सामाजिक आणि आर्थिक शोषण करतात. या पार्श्वभूमीवर, गरज आहे ती स्वतंत्र आणि प्रभावी नियामक यंत्रणेची – जी NBFC च्या व्याजदरांवर मर्यादा घालेल, कर्जवसुलीच्या नियमांवर नियंत्रण ठेवेल आणि सर्वसामान्य कर्जदारांसाठी तक्रार निवारण प्रक्रिया सुलभ करेल. सरकारने २०२३ मध्ये ‘Digital Lending Guidelines’ जाहीर केले, पण त्यांची अंमलबजावणी अजूनही अर्धवट आहे. आज गरज आहे की गावपातळीवर पतसंस्था, सहकारी बँका आणि ग्राहक–हित संरक्षण संस्था मजबूत केल्या जातील. ‘डिजिटल इंडिया’च्या नावाखाली सुरु झालेला आर्थिक शोषणाचा नवा अध्याय थांबवण्यासाठी, सामाजिक बांधिलकी जपणाऱ्या वित्तसंस्थांची पुनर्रचना हाच पर्याय आहे. अन्यथा, बँकिंगच्या नावाखाली सावकारीचा नवा आणि अधिक धोकादायक चेहरा समाजात मुळापासून रुजत राहील.
लेखन सहाय्य: भालचंद्र पाटील खंदारे पुणे हे बँकिंग मध्ये असिस्टंट मॅनेजर पदावर आहेत.या क्षेत्रातील त्रुटी आणि सुधारणांबाबत त्यांना विशेष रस आहे.
शब्दांकन: गजानन धामणे मुक्त पत्रकार वाशिम
संदर्भ: Consumer Protection Act, 2019 and
Information collected from RBI and different Websites.
सूचना / Disclaimer:
शेतीमाती, कामाच्या गोष्टी आणि मराठा लग्न अक्षदा या सामाजिक प्लॅटफॉर्म्सवर प्रसिद्ध होणारे लेख, विचार, विश्लेषण व मजकूर हे संबंधित लेखकांच्या वैयक्तिक अभ्यास, वाचन, निरीक्षण, आकलन आणि सामाजिक जाणिवांच्या आधारे मांडलेले असतात.
हे विचार कोणत्याही व्यक्ती, संस्था किंवा गटाविरुद्ध द्वेष पसरविण्याचा हेतू ठेवून मांडलेले नसून, समाजप्रबोधन व चर्चेला चालना देणे हाच प्रमुख उद्देश आहे.
येथील मजकूर कोणत्याही वादास कारणीभूत ठरू नये, हीच विनंती.
या प्लॅटफॉर्मचा उद्देश सामाजिक जाणीवा समृद्ध करणे व लोकशाही संवादाला प्रोत्साहन देणे आहे. © कामाच्यागोष्टी.कॉम
