✍ गजानन खंदारे रिसोड
पुण्यश्लोक अहिल्याबाई – महाराष्ट्राच्या मातृशक्तीचा गौरव, ज्ञान, न्याय आणि आदर्शाचं प्रतीक. त्यांच्यावर सिनेमा बनतो, आणि सरकार तो टॅक्स फ्री करत असल्याची घोषणा करते. खरोखर, सांस्कृतिक आणि ऐतिहासिक दृष्टीने ही एक स्तुत्य गोष्ट!
आठवडाभरापूर्वीच ‘छत्रपती संभाजी महाराज प्रेरणा पुरस्कार’ शेलार मामांनी जाहीर केला. निर्णय चांगला वाटला, पण इतक्या झपाट्याने, इतक्या फिल्मी पद्धतीने तो लागू झाला की तो प्रेरणा वाटतो की प्रचार? की जाणीवपूर्वक केलेला खोडसाळपणा?
हे समजून घेत असतानाच, पुरस्कारांची सर्कस पाहता ‘प्रेरणा’च्या नावाखाली सरकारने एक छान प्रहसन सादर केलं. त्या पुरस्काराने कोणाला काय प्रेरणा मिळाली हे माहीत नाही, पण आम्हाला मात्र पोटशूळ नक्कीच झाला!
कारण जेव्हा सरकार आपल्या पोटात अन्नाऐवजी भावनिक मुद्दे भरतं, तेव्हा पोटशूळ होणं स्वाभाविकच!
2016 मध्ये मराठा आरक्षण आंदोलन उभारलं गेलं. शिवस्मारकाचा अभिमान जागा करून अफूचा डोस दिला गेला. मराठा आरक्षण आणि शिवस्मारक पुढे कुठं गेलं याची उत्तरं -जाड भिंगाचा चष्मा लावूनही सापडणार नाहीत.
राज्यघटनेत समान हक्क, समान संधी आणि सामाजिक न्याय यांचा स्पष्ट उल्लेख आहे. पण सरकारला वाटतं, समाजाला कधी जातीय, तर कधी भावनिक मुद्द्यावर गुंडाळून, शहरांची नावं बदलायची, आणि गरज नसताना कबर खोदायची!
नसलंच काही तर राखीव दलात वाघ्या-गोप्यांच्या टकलू हैवानी टोळ्या असतातच!
पण त्याही पुढे संविधानिक पदावर बसलेले काही मंत्री जर धर्माच्या आगीत तेल ओतत असतील, तर ते पदावर कसे काय राहतात? हा खरा प्रश्न कुणालाच का पडत नाही?
मुस्लिम आरक्षणाच्या फाईली धूळ खातात. पण ‘हिंदू-मुस्लिम’ चा वास आला की, सगळं सरकार ‘फ्रेशनर’ लावून ताजेतवाने होतं!
धनगर समाज – वर्षानुवर्षं आरक्षणाच्या लढ्यात अडकलेला.
फाईली इकडून तिकडे फिरतात, समित्या बनतात, अहवाल गायब होतात… आणि शेवटी एक सिनेमा बनतो. सरकार म्हणतं, “तुमच्या महापुरुषाचा गौरव केला – आता थोडं शांत बसा.”
स्थळ शोधताय मग ईथे सर्वच मोफत आहे अनाथाश्रम गरीबमुली
अहवाल, सभा, मोर्चे, उपोषणं – सगळं करून झालं. पण निर्णयाचं माईक अजूनही ‘सायलेंट’ मोडवर आहे.
या सगळ्या घटनांमागे एकच सूत्र आहे – भावना जोपासा, प्रश्न टाळा!
जेव्हा प्रश्न जळजळीत असतात, तेव्हा भावनांचं थंड पांघरूण टाकलं जातं.
लोकशाहीत सरकारचं काम सिनेमा बनवणं नाही – समस्या सोडवणं आहे!
जनतेने सरकारला सिनेमा निर्माता म्हणून नाही, तर समस्या सोडवणारा नेता म्हणून निवडलंय.
पण सध्या वाटतं, सरकार ‘ओटीटी प्लॅटफॉर्म’ झालंय —
जिथं दर आठवड्याला एक भावनिक एपिसोड येतो,
पण ‘रिअल लाईफ इश्युज’ ला लॉगइन करायला परवानगीच नाही!
कळतंय… पण वळत नाही!
म्हणूनच धनगर समाजासाठी आरक्षणाचं गाणं अजूनही ‘कमिंग सून’ आहे…
धार्मिक, जातीय, ऐतिहासिक आणि संस्कृतीच्या नावाने समाजाच्या पोटात भावनांचे फुगे भरायचे , हा या सरकारचा पिढीजात धंदा!
कथित कुत्र्यांनी पेटवलेला वाद काहीसा शांत झाला, आणि वाटलं की अहिल्यादेवी जयंती निमित्त सरकार आरक्षण किंवा संरक्षणासंदर्भात काही तरी ठोस घोषणा करेल, अशी अपेक्षा होती.
पण राज्य सरकारने याही वेळी भावनिक मुद्द्यांच्या ‘पॉपकॉर्न मशीन’ला पुन्हा एकदा स्टार्ट दिला!
- महाराष्ट्र हादरला! परिक्षेत कमी मार्क शिक्षक बापाने घेतला पोरीचा जिव ..
- शाळेच्या प्रयोगशाळेत भाषेच्या गोंधळाचा भुसा!
धनगर समाज – वर्षानुवर्षं आरक्षणाच्या लढ्यात अडकलेला.
फाईली इकडून तिकडे फिरतात, समित्या बनतात, अहवाल गायब होतात… आणि शेवटी एक सिनेमा बनतो. सरकार म्हणतं, “तुमच्या महापुरुषाचा गौरव केला – आता थोडं शांत बसा.”