सोशल मीडियाच्या जगात एखाद्या व्यक्तीची प्रतिमा तयार व्हायला फार वेळ लागत नाही आणि ती बदलायलाही फार वेळ लागत नाही. पण प्रशासनातील एखाद्या अधिकाऱ्याबाबत हे घडत असेल, तर त्याकडे थोडे गांभीर्याने पाहण्याची गरज आहे.रिसोडच्या तहसीलदार प्रतीक्षा तेजनकर यांची ‘खुर्चीच’ सध्या एका रीलमुळे चर्चेत आली आहे.
कार्यालयात प्रवेश करणे, खुर्चीवर बसणे, लाभार्थ्याची फाईल हाताळणे यासारखी कार्यालयीन दृश्ये स्लो मोशन, फास्ट मोशन आणि इतर सिनेमॅटिक इफेक्ट्स देऊन रीलच्या माध्यमातून सादर करण्यात आली आहेत.ही रील त्यांच्या इन्स्टाग्राम अकाउंटवर प्रकाशित झाल्यानंतर सोशल मीडिया आणि प्रसारमाध्यमांमध्ये केवळ चर्चेचा विषयच नाही तर 10-12 सेकंदाच्या या दृश्याने चांगलेच रान पेटवले आहे. आता या रीलवर आक्षेप घेतले जात आहेत. काहींकडून कारवाईची मागणी होत आहे. अगदी निलंबनापर्यंतची चर्चा पोहोचल्याचे चित्र दिसत आहे.
पण याच ठिकाणी एक साधा प्रश्न पडतो—
“महिनाभरापूर्वी याच अधिकाऱ्यांचा वाढदिवस साजरा करताना त्यांचे वर्णन कसे केले जात होते? कर्तव्यदक्ष, तत्पर, डॅशिंग अधिकारी… अशा विशेषणांनी त्यांचे कौतुक होत होते. त्यांच्या कामाची आणि कार्यशैलीची प्रशंसा करणारे शब्द वापरले जात होते.मग अचानक एका रीलनंतर एवढा मोठा दृष्टिकोन बदलतो कसा? जर त्यांची कार्यक्षमता आणि कर्तव्यतत्परता त्यांच्या प्रत्यक्ष कामाच्या आधारावर मान्य केली जात होती, तर आज एका रीलमधील काही सेकंदांच्या दृश्यांवरून त्यांच्या संपूर्ण व्यक्तिमत्त्वाकडे किंवा कार्यक्षमतेकडे वेगळ्या नजरेने पाहणे कितपत योग्य आहे? आणि आणखी एक प्रश्न…निलंबनाची मागणी करणारे राजकारणी जेव्हा स्वतः सोशल मीडियावर आपल्या कामाची झलक दाखवतात, आपल्या कार्याची प्रसिद्धी करतात, तेव्हा आपण त्याकडे कोणत्या नजरेने पाहतो?
शासकीय अधिकारी म्हणजे भावना, व्यक्तिमत्त्व आणि सोशल मीडिया वापरण्याचा अधिकार नसलेली व्यक्ती नाही.आपल्या कामाचे सकारात्मक चित्रण करणे हा गुन्हा आहे, असे गृहीत धरण्यापूर्वी संबंधित नियम काय सांगतात, रीलचा नेमका उद्देश काय होता आणि त्यातून प्रत्यक्षात कोणता नियम मोडला गेला आहे का?
हे पाहणे अधिक योग्य ठरेल.कार्यालयात येताना स्लो मोशनमध्ये प्रवेश केला म्हणून अधिकारी अधिक कर्तव्यतत्पर होत नाहीत, हे खरे.पण त्याचप्रमाणे स्लो मोशनमध्ये प्रवेश केला म्हणून अधिकारी दोषीही ठरत नाहीत. “रील ही प्रतिमा असू शकते; ती कामगिरीचा पुरावा नाही आणि गैरवर्तनाचा पुरावाही नाही.”
एखाद्या अधिकाऱ्याचे मूल्यमापन करायचे असेल तर त्यांच्या निर्णयांवर, प्रशासनातील कामकाजावर, नागरिकांच्या तक्रारींच्या निराकरणावर, कार्यालयीन कार्यक्षमतेवर आणि प्रत्यक्ष कामावर चर्चा झाली पाहिजे.एका महिन्यात कौतुकापासून कारवाईच्या मागणीपर्यंत पोहोचलेल्या या चर्चेत म्हणूनच व्यक्तीपेक्षा एक मोठा प्रश्न महत्त्वाचा ठरतो—आपण अधिकाऱ्यांचे मूल्यमापन त्यांच्या वर्षभराच्या कामावर करतोय की सोशल मीडियावरील काही सेकंदांच्या रीलवर? कारवाई करायची असेल तर नियमांनुसार करा.कौतुक करायचे असेल तर कामाच्या आधारावर करा.
काल ‘डॅशिंग’ आणि आज एका रीलमुळे संशयाच्या भोवऱ्यात—हा बदल नेमका कशामुळे झाला? याचा विचार कोण करणार? कारण शेवटी प्रशासनाची खरी ओळख रीलच्या स्लो मोशनमध्ये नाही, तर सामान्य माणसाचे काम किती जलद आणि योग्य पद्धतीने होते, यात असते.—
✍️ गजानन खंदारे
पत्रलेखक
डिस्क्लेमर
हा लेख उपलब्ध सोशल मीडिया पोस्ट, प्रसारमाध्यमांतील चर्चेच्या पार्श्वभूमीवर व्यक्त केलेले वैयक्तिक मत आहे.ते सार्वजनिक किंवा सार्वत्रिक असेलच असे नाही
