सरकारी व्यवस्थेच्या अत्याचाराचे अनेक अध्याय आता लिहून झालेत.देशभरात संताप व्यक्त होत असतांना झोपेचे सोंग घेत व्यवस्थेच्या गुलामीची चादर ओढलेल्या सजग नागरिकांनी आता रस्त्यावर येण्याची हिच खरी वेळ आहे नवी दिल्लीतील जंतरमंतरवरून समोर येणारी दृष्ये आणि बातम्या संवेदनशील नागरिकाच्या काळजाला हात घालणाऱ्या ठरत आहेत. लोकशाही देशात आपल्या हक्कांची मागणी करण्यासाठी रस्त्यावर उतरलेल्या नागरिकांवर, विशेषतः महिलांवर आणि आई-वडिलांवर होणारे पोलिस बळजबरीचे प्रयोग हे केवळ मानवाधिकारांचे उल्लंघन नसून भारतीय संविधानाने दिलेल्या मूल्यांची सरळ सरळ पायमल्ली आहे.एका व्हिडिओमध्ये एक असहाय आई, पोलिसांच्या कठोर वागणुकीसमोर हतबल होऊन म्हणते –“ये मेरे दो बच्चे लाई हूँ, इन्हें भी मार दो… क्या कर रहे हैं आप? आपके बच्चे नहीं हैं क्या?”हा प्रश्न फक्त त्या अधिकाऱ्याला नाही, तर संपूर्ण व्यवस्थेला विचारलेला आहे.हा प्रसंग पाहताना कोणत्याही संवेदनशील मनाला धक्का बसल्याशिवाय राहणार नाही. कारण इथे मुद्दा फक्त कायदा-सुव्यवस्थेचा नाही, तर मानवी मूल्यांचा आहे.जेव्हा आंदोलनकर्त्यांना गुन्हेगार किंवा शत्रूप्रमाणे वागवले जाते, तेव्हा माध्यमांची भूमिका देखील येथे अत्यंत महत्त्वाची ठरते. लोकशाहीचा चौथा स्तंभ म्हणून ओळखल्या जाणाऱ्या माध्यमांनी सत्तेला प्रश्न विचारणे अपेक्षित असते. पण जर तेच माध्यम सत्य दाखवण्या ऐवजी तळवे चाटू लागले, तर सामान्य नागरिकाला खरी परिस्थिती समजणे कठीण होते.पंजाबमधील शेतकरी आंदोलनाच्या वेळीही आपण पाहिले की, दीर्घकाळ चाललेल्या संघर्षात अनेक शेतकऱ्यांनी आपले प्राण गमावले. त्या घटनांनी देशाला हादरवले, पण त्यातून आपण किती शिकलो, हा खरा प्रश्न आहे.आज पुन्हा एकदा तीच परिस्थिती निर्माण होताना दिसते. कोणत्याही आंदोलनाकडे पाहताना आपण ‘ते कोण आहेत’ या चष्म्यातून पाहण्याऐवजी ‘ते का आंदोलन करत आहेत’ हा प्रश्न विचारला पाहिजे. कारण प्रत्येक आंदोलनामागे काहीतरी वेदना, अन्याय किंवा अपेक्षा दडलेली असते.आज गरज आहे ती अंध समर्थन किंवा अंध विरोधाची नाही, तर सत्य समजून घेण्याची. कारण लोकशाही फक्त निवडणुकांवर चालत नाही, ती सजग नागरिकांवर उभी असते.हे विसरून चालणार नाही.
✍️
गजानन खंदारे पत्र लेखक
