सर्वत्र “अच्छे दिन” सुरू आहेत,
“झोळीवाले” बाबा आणि बुआ बाबा आरामात व्यापार करत आहेत,
आणि व्यापारी लोक संन्यास घेण्याच्या तयारीत आहेत!
पण या सगळ्यात एक गोष्ट नक्की झाली आहे —
या देशाचा सामान्य माणूस आता या देशाचा मालक राहिलेला नाही,
तर सरकारी व्यवस्थेने प्रयोगासाठी तयार केलेला “उंदीर” बनवला गेलाय!
हा प्रश्न आता टाळता येणार नाही.
हा आरोप नाही —
हा रोजच्या अनुभवातून आलेला निष्कर्ष आहे.
हा विषय आता टाळण्यासारखा नाहीच .
कारण ज्या सरकारला स्वतःच्या यंत्रणांवर विश्वास नाही,
त्या सरकारवर विश्वास ठेवणं हीच सामान्य माणसाची मजबुरी झाली आहे. गुलामगिरीत सुख मानणाऱ्या भक्तमंडळीसाठी
हा विषय कदाचित गंभीर वाटणार नाही,
कारण त्यांचा सरकारवर अति-विश्वास आहे.
काही दिवसांपूर्वी “दाढीवाल्या बाबांनी” एक रुपयांची योजना जाहीर केली.
भाषणात, आणि कागदावर सगळं काही सुरळीत वाटलं .
अन अचानक पीक विमा घोटाळा उघडकीस आला.
आणि मग प्रश्न हा उभा राहतो कि —
हा घोटाळा होत असताना कृषी सेवकापासून मंत्र्यांपर्यंत
सगळे नेमके कोणत्या पंगतीत जेवायला बसले होते?
घोटाळा कोणी केला ?
जबाबदार कोण?
उत्तर स्पष्ट आहे —
कोणीच नाही!
काळ्या यादीत टाकायला सरकार कडे ४००० शेतकऱ्यांची लिस्ट तयारच होती .
चुलीवर ठेवलेलं दुध जसं पातेल्यात ऊतू जात तसे सरकारचे प्रेम सुद्धा अधून मधून ऊतू जात . कुठलीही मागणी नसताना “लाडक्या बहिणी” सापडतात…
आणि काही दिवसांतच १५ हजार “बोगस लाभार्थी” सापडतात! भरल्या दरबारात सांगितलं गेलं ! मग हे १५ हजार लोक १५ महिने ऊतू चाललेल्या दुधावरची साय खात होते.
तेव्हा ही व्यवस्था नेमकी काय करत होती?
पारायण? की ध्यानधारणा?
अचानक १८ सप्टेंबरला “साक्षात्कार होतो —
“KYC करा!” पण पडताळणी काय?
फक्त आधार आणि मोबाईल लिंक आहे कि नाही ? नसेल तर सरकारला सव्वाशे दक्षिणा ठेवावीच लागली .
ना उत्पन्न तपासणी, ना प्रत्यक्ष पडताळणी, ना इतर कोणतीही खात्री!तरीही ८६ लाख महिलांना अपात्र ठरवलं जातं…
ही योजना आहे की जादूचा खेळ?
मागच्या आठवड्यात लाडका निवडणूक आयोग झोपेतून जागा झाला
आणि नवीन आदेश घेऊन आला
२००२ नंतर लग्न झालेल्या महिलांनी माहेरचा पुरावा द्यावा! प्रश्न सरळ आहे —
ज्यांचा माहेराशी संबंध उरलेलाच नाही, त्यांचं काय? आणि हे काम दिलं कोणाला?
शिक्षकांना! शाळा सोडून कागदपत्रं गोळा करणं —
हीच का नवी शिक्षणव्यवस्था?
कृषिप्रधान देशात शेतकऱ्याला स्वतः शेतकरी असल्याचा पुरावा द्यावा लागतो!
यापेक्षा मोठं विडंबन काय असू शकतं? आधार आहे… पण मान्य नाही!
आज सरकार म्हणतं —
1 एप्रिलपासून आधारवरील जन्मतारीख ग्राह्य धरली जाणार नाही!
मग आमचा साधा प्रश्न —
१ एप्रिलपासून आधारवरील जन्मतारीख ग्राह्य नाही! मग प्रश्न —
आधार जर अमान्य असेल, तर तो काढलाच कशासाठी? “डिजिटल इंडिया” फक्त घोषणांपुरतंच आहे का? ज्यांच्याकडे काहीच नाही…
जे रस्त्यावर, पालावर, मंदिरात जगतात…
कुठून आणायचा? कि ज्यांच्या आयुष्याला सरकारी फाईलमध्ये जागाच नाही?
त्यांच्याकडून कागदपत्रांची अपेक्षा — हा क्रूर विनोद नाही का?
कागदपत्रं नाहीत तर तुम्ही नाही!
या “छप्पन इंची” देशात आजही कोट्यवधी लोक
माळावर, पालावर, मंदिरात, रस्त्यावर जगत आहेत.
त्यांनी कसाबसा आधार काढला…
आता त्यांना जन्म दाखला आणायला सांगितलं जातं!
कुठून आणायचा?
ज्यांच्या आयुष्याला सरकारच्या फाईलमध्ये जागाच नाही,
त्यांच्याकडून कागदपत्रांची अपेक्षा —
हा क्रूर विनोद नाही का?
KYC, Re-KYC, e-KYC…
दरवेळी नाव बदलतं,
पण त्रास तोच राहतो!
नियम बनवणाऱ्यांना कधी वाटतं का —
या सगळ्याचा सामान्य माणसावर काय परिणाम होतो?
की फक्त फाईलवर सही झाली की काम संपलं?
घोटाळे होतात — कोणीच जबाबदार नाही.
नियम बदलतात — त्रास नागरिकांना.
यंत्रणा चुकते — शिक्षा नागरिकांना!
सरकारला आणि त्यांच्या अंध समर्थकांना आमचा थेट प्रश्न आहे कि —
नागरिकांना सुविधा द्यायच्या आहेत की त्रास देऊन थकवायचं आहे?
एकच ओळखपत्र अंतिम का नाही?
प्रत्येक वेळी नवे कागद का?
लोकशाही कागदपत्रांवर चालत नाही,
ती नागरिकांच्या विश्वासावर चालते.
तो विश्वास जर तुटला —
तर कोणतीही व्यवस्था टिकणार नाही! तेव्हा
शेवटी एकच सांगावंसं वाटतं —
सरकार नावाच्या व्यवस्थेला आणि तिचं समर्थन करणाऱ्यांना
आता तरी लाज वाटली पाहिजे!
नाहीतर उद्या हा नागरिक
प्रश्न विचारणं थांबवणार नाही —
आणि तेव्हा उत्तर देणं कठीण जाईल!
✍🏼— गजानन खंदारे
जिल्हाध्यक्ष, संभाजी ब्रिगेड, वाशिम
⚠️ Disclaimer:
हा लेख वैयक्तिक मतांवर आधारित असून कोणत्याही व्यक्ती, संस्था किंवा सरकारविरोधात द्वेष पसरवण्याचा उद्देश नाही. यात मांडलेले विचार हे सार्वजनिक धोरणे व प्रशासनाविषयी जनतेच्या अनुभवांवर आधारित प्रश्न आणि मतप्रदर्शन आहेत. वाचकांनी याकडे विवेकबुद्धीने पाहावे.
#नागरिक_की_प्रयोगशाळेतील_उंदीर
#सरकारीव्यवस्था
#शेतकरीप्रश्न
#KYC
#आधारकार्ड
#लोकशाही
#सामान्यमाणूस
#घोटाळा
#जागरूकनागरिक
